विराटनगर । प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा सम्बन्धि ऐन विपरित विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी सेवा सुविधा लिएको बिषयमा बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र भट्राई मार्फत उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुँगेलले महानगरपालिका, महानगरको नगर कार्यपालिका र नगरसभामा समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभाले वनाएको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरित महानगरका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिइरहेको रिटमा खुलाइएको अदालतका उपरजिष्ट्रार शौरभ कोइरालाले बताए । गत असार १० गते सम्पन्न चौथो नगरसभाबाट महानगरको विनियोजन ऐन २०७६ पेश गर्दै पारित गराएर जनप्रतिनिधिलाई बाँडिरहेको मासिक तलब लगायत अन्य भत्ता प्रदेश सरकारको ऐन विपरित रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
विवादित विधेयक स्थानीय सरकार ऐनको दफा १०२ (३) बमोजिम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक नगरेसम्म एकातर्फ ऐनको रुपमा मान्य नहुने र अर्कोतिर प्रकासित नै गरे पनि प्रदेशसभाबाट निर्मित सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरित सुविधा दिन सक्ने अवस्था नहुने रिटमा खुलाइएको छ ।
उपरजिष्ट्रार कोइरालाकाअनुसार रिटमा प्रदेशसभाद्धारा निर्मित ऐन र ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम २०७६ असार १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम मात्र सदस्यहरुलाई सुविधा दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सदस्यहरु संवैधानिक, निजामति, जंगी, प्रहरी वा प्रचलित कानुनले संचित कोषबाट खर्च बेहोरिने तलबी कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा नगरसभाबाट पारित भएको सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
नगरसभाबाट पारित सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा प्रदेश ऐनका आधारमा मात्रै सुविधाको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्नु पर्ने माग गरिएको ढुङ्गेलले बताए ।
‘प्रदेशसभाले बनाएको ऐनमा नगरसभा सदस्यले अनुगमन र बैठक लगायतका भत्ताहरु मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर ऐन कानुनमै उल्लेख नभएको कुरालाई नगरसभाबाट पारित गराएर जनप्रतिनिधिले आफूखुसी मासिक पारिश्रमिक, सञ्चार खर्च र पोशाक भत्ता लिइरहेको पाइयो ।’
महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाद्धारा पारित वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार, वडा अध्यक्षको १५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको पाँच हजार र सदस्यको चार हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । त्यो बाहेक पोशाक भत्ता वापत वार्षिक १० हजार पाउने उल्लेख छ । सञ्चार खर्च वापत प्रमुखले दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखले दुई हजार, वडा अध्यक्षले एक हजार पाँच सय र कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । 
