इलाम । न कार्यालय छ, न दरबन्दी छ, न कर्मचारीलाई काम र दामको अख्तियारी छ इलामको सडक डिभिजन कार्यालय भित्र । आधादर्जन निजामति कर्मचारी काम बेगर नै अड्डा जमाएर बसेका छन् । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय छ । पहिले पहिलेको पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. १ नै अहिलेको यो कार्यालय हो । यो कार्यालयले अहिले पनि पहिलेकै सरह काम गरिरहेको अवस्था छ ।
तर त्यहाँभित्र सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी बाहेक अन्य छ जना कर्मचारी पनि केही महिनादेखि दिनहुँ आउने जाने गर्छन् । उनीहरु छुट्टै एउटा हाजिरी किताबमा हाजिरी गर्छन्, कार्यालयमा कहिले कुन कुर्सीमा त कहिले कुन कुर्सीमा बस्छन् अनि फर्किन्छन् । छ जना कर्मचारीमा एक जना सिनियर इञ्जिनियर, एकजना लेखाअधिकृत, एकजना अधिकृत, दुई जना सुब्बा र एकजना कार्यालय सहयोगी छन् ।
उनीहरुलाई कुन कार्यालयको कर्मचारी हौँ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन । भन्नलाई उनीहरु ‘प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी हौँ’ भन्छन् । तर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत इलाममा यातायात पूर्वाधारतर्पmको कार्यालय नै छैन । झापामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले इलाम र झापाका मुल राजमार्ग बाहेकका सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलहरु हेर्ने गरी मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचना तयार भएको छ । यस अघिसम्म इलामको डिभिजन सडक कार्यालयले नै पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला हेर्दै आएको भएपनि प्रदेशअन्तर्गत ती दुई जिल्ला हेर्ने गरी पाँचथरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय राखिएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त प्रदेश सचिव तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय इटहरीका महानिर्देशक राजेश प्रसाद घिमिरेले गत साउन ३० गते प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनामा एक अर्ब, ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ झापाको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुलमा खर्च गर्ने गरी बिनियोजन गरेको उल्लेख छ । उक्त कार्ययोजनाले कहिँकतै पनि इलाममा पूर्वाधार संरचना रहेको र त्यसका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको उल्लेख गरेको छैन ।
आपूmहरु प्रदेशअन्तर्गतको कर्मचारी भनि इलाम डिभिजन सडक कार्यालयमा आउने गरेका अधिकृत कर्मचारी रुद्रप्रसाद सुबेदीले भने, ‘हामी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारी हौँ । प्रदेश र संघको कार्यालयको नाम एउटै राखिएको छ ।’ तर उनले भनेको जस्तो कार्यालयको नाम एउटै हुन सक्दैन । प्रदेश अन्तर्गतका सडक, पुल हेर्ने कार्यालयको नाम पूर्वाधार विकास कार्यालय राखिएको छ । त्यस्तो कार्यालय अहिले प्रदेश १ का पाँचथर, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, मोरङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा खुलेका छन् । ति कार्यालयको कार्यक्षेत्र दुई दुई वटा जिल्ला रहेका छन् ।
