दलित समुदाय जातीय र वर्गीय दुवैरुपले पिडित भएकोले नयाँ संविधानमा भौगोलिक राज्य नभएर सवै तह र क्षेत्रमा पहुँचको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने दलित विज्ञहरुले जोड दिएका छन ।
मंगलवार काठमाण्डौको दलित अधिकारवादी संस्था जनउत्थान प्रतिष्ठान र दलित कल्याण संघले ईटहरीमा आयोजना गरेको अन्र्तक्र्रिया कार्यक्रममा एकिकृत माओवादिका पोलिटव्युरो सदस्य तथा सभासद विश्वभक्त्त दुलाल आहुतीले राज्यको पुर्नसंरचनागर्दा दलितकालागि स्थानिय , प्रान्त र केन्द्रका सवै क्षेत्रमा पहुच सुनिश्चिताहुनेगरि नयाँ संविधान लेखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यसकालागि दलित समुदायले व्यापक दवाव र हस्तक्षेपकारी अभियान थाल्न आवश्यक छ भन्नुभयो । दलित समस्यालाई जातिय र वर्गीय दुवैखाले समस्या हो भन्दै उहाँले दलित मुक्त्तिका लागि गैरदलित समुदायको पनि सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो । ्नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा अधिवक्त्त मीन विश्वकर्माले दलित समुदायले जातिय रुपमा हैन समग्र मुक्त्तिकालागि अधिकार सुनिश्चिता गराउनलागिपर्नुपर्नेमा जोडदिँदै दलितकालागि जातिय राज्य कोराकल्पना मात्रै हुनेभएकोले सवै तह र क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक रुपले अधिकारको सुनिश्चिताको व्यावस्था नै उत्तम विकल्प हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो , राजधानी नजिक भएन भनेर हैन राजधानीमा पहुँच भएन भनेर संघियता आवश्यक भएकोले नयाँ संविधानमा राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक सवै रुपले दलित अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा अधिवक्त्ता याम वहादुर किसानले दलित समुदायको समस्या कुनै एक जाति र समुदायको मात्रै नभएर राष्टियको साझा समस्या हो भन्दै राज्य पुर्नसंरचना गर्दा दलित समस्यालाई विशेषरुपले संम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । उहाँले सवै राज्यका तह र क्षेत्रमा दलितहरुले राजनैतिक , प्रशासनिक मात्र नभएर सेनामा समेत समान सहभागीता हुनुपर्ने वताउनुभयो । उहाँले नयाँ संविधान कुनै अविजात्य वर्ग र जातीकालागि हैन आरनमा कठिन श्रमगर्नेहरुकालागि वनाईन आवश्यक भएको र त्यसकालागि दलित सभासदहरु मात्र नभएर सवै राजनैतिक दलहरुले ध्यानदिनुपर्छ भन्नुभयो ।
जनउत्थान प्रतिष्ठानका अमृत विकले अवको संविधान ६० लाख दलितहरुको अधिकारकालागि आवश्यक भएकोले अधिकार सुनिश्चता पहिलो प्रथामिकता हुनुपर्ने वताउनुभयो । दलित कल्याण संघका मोतीलाल नेपालीले नयाँ संविधान वन्नेमा दलितहरुले आशावादि हुने समय आएकोले र धेरै काुननहरु दलितको पक्षमा निर्माण समेत भैसकेकोले दलितका अधिकार संविधानमा सुनिश्चतता भएमात्र दिगोशान्ति कायम हुनसक्ने वताउनुभयो ।
कार्यकममा एमाओवादि सुनसरीका सेक्रेटरी निर्मल वराल , मानवअधिकार कर्मी राम कोईराला , लिम्वुवान मुक्त्ति मोर्चाका महासचिव पदम अधिकारी , पत्रकार पिवि दियाली , लिला राजभटटराई लगायतले सदियौदेखी पछाडीपारिएको मात्र नभएर अमानविय छुवाछुतको समस्या समेत भोगीरहेको दलित समुदायको नयाँ संविधानमा अधिकार सुनिश्तिता गराउन सवैले साझारुपमा लाग्नुपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।
