विराटनगर ८ चैत्र । दलित महिलालाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउन नसके सम्म नयां नेपालको निर्माण हुने हुदां राज्यको हरेक क्षेत्रमा दलित महिलाहरुलाई अनिवार्य प्रतिनिधीत्व गराउनु पर्ने आवश्यक रहेको आज आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् । आज विराटनगरमा प्लान नेपाल, एक्सन एडको सहकार्य र पुर्वाअञ्चल मानवअधिकार संजाल मोरङ्ग रिडेफको आयोजनमा दलित महिला सहभागिता सम्भाव्यता र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले त्यस्तो बताएका हुन । साथै उनिहरुले नेपालको राजनितीमा जसरी आम महिलाहरुको भुमीका अमर रहन्छ त्यसै गरी दलित आन्दोलनलाई पुर्णतामा लैजान पनि उनीहरुको भुमिका पनि महत्व पुर्ण रहेको उनीहरुले बताएका छन् । सो कार्यक्रममा अन्तर महिला संजालकी शारदा मैनालीले दलित महिलाहरुको अधिकारलाई राज्यले कागजी रुपमा मात्र नभएर व्यावहारमा पनि लागु गर्नु पर्ने साथै अब बन्ने नयां सविधानमा दलित महिलाहरुको समेत अधिकारका कुराहरुलाई समेटीनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाकी सचिवालय सदस्य अनिता परियारले दलित महिला सहभागिता सम्भाव्यता र चुनौती विषय। अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै दलित महिलाहरु पुरुष प्रधान समाजको दासताबाट थिचिएका छन् भने अर्का तिर कथित उपल्ला जातिय अहंकारबाट उपेछित रहनु परेको गुनासो गर्नुभयो । यसका लागी अब छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र धर्म निरेपेक्षलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरीनु पर्ने मा जोड दिनु भयो । सो कार्यक्रममा विभिन्न राजनितीक दल सरोकार निकायका प्रतिनिधीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
