सुनसरीको अधिकांश गाविसका कार्यालयहरूले आफ्नो अनुकूलका लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराइरहेको पाइएको छ ।
गाविसले गरेको अनियमित काम र कागजहरूलाई समेत मिलाएर लेखापरीक्षण गरिदिने लेखापरीक्षक नियुक्त गरी परीक्षण गराइरहेको पाइएको हो ।
गाविसमा अनुगमन नहुँदा र सामाजिक परीक्षण नगर्दा अनियमितता गरे पनि गाविसले आफू अनुकूल लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउने प्रचलन बढेकाले गाविसमा अनियमितता हुने क्रम थप बढेर गएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
गाविसले लक्षित वर्ग, विकासे कार्यक्रम र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा अनियमितता गरे पनि लेखापरीक्षकबाट छुट्कारा पाउने गरेको श्रीपुर गाविसका राजाराम मेहताको भनाइ रहेको छ । यसै वर्ष पनि सुनसरीका ४७ गाविसमध्ये ४० भन्दा बढी गाविसले सामाजिक परीक्षण नगराएको पाइएको छ ।
सामाजिक परीक्षण गर्दा फर्जी कागजातसमेत पेस गरेर लेखापरीक्षण गराएको कुरा सार्वजनिक हुने त्रासले लेखा परीक्षण गरेको कुरा सामाजिक परीक्षणमा ल्याउन नचाहेको स्थानीय दलका प्रतिनिधिहरूले दाबी गरेका छन् ।
गाविस सचिवहरूले भने आर्थिक अभावका कारण सामाजिक परीक्षण गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
