प्रदीप परियार
समय बिहानको ११ बजेको थियो । हाकिम बस्ने महँगो कुर्सी हाँसिरहेको थियो । कागजात जथाभावी छरिएको अवस्थामा भेटियो । वर्र्षाैंदेखि कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित नभएजस्तो देखिने सुरुङ्गास्थित माटो परीक्षणसँगै रहेको कृषि सेवा केन्द्रको दृश्य हो यो ।
कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने समय सरकारले तोकेको छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट टाढा भाग्ने कार्यालय सेवाग्राहीको समयलाई ख्याल गर्दैनन् । सो कार्यालयमा सेवा दिने सयम सुरु भएपनि कोठामै सेतो नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल राखिएको थियो । मोटरसाइकल माटो परीक्षण कार्यालयको कर्मचारीको थियो ।
मंसिर २४ गते बुधबार खिचिएको यो तस्वीरले पनि सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीप्रति कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने प्रष्ट बनाएको छ । सरकारले मिनेट मिनेटको हिसाब गरेर तलब खुवाए पनि लाखौँ करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी कर्मचारी समयमा पनि उस्तै भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । तोकिएको समयमा उपस्थित नहुनु समयको भ्रष्टाचार हो ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कार्यालयहरु यसरी अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राही सेवाबाट ठगिन्छन् भने लक्षित कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन्छ । स्थानीय तहमा सेवाग्राहीलाई ठगिरहेका यस्ता कार्यालयले माथिल्लो निकायको आँखा पनि राम्रैसँग छलेका छन् ।
भ्रष्टाचारको अनेक नियतमध्ये सूचना पारदर्शी नगर्नु पनि एक रहेको सूचना अधिकारकर्मी बताउँछन् । यसैगरी जिल्ला विकास समिति झापाको वेभसाइटमा राखिएका केही सूचना गलत भेटिए । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा पारदर्शी रुपले सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि जिविस झापाको वेभसाइटमा हालै थपिएका नगरपालिकाको नाम निसाना छैन । वेभसाइटमा जिल्लाको परिचय समेत गलत राखिएको छ । सूचनाको सहजताका लागि जिविसकै वेभसाइटबाट हेर्न सकिने जिल्लाभरको गाविसको सूचनाबाट समेत बञ्चित गराइएको छ । जिल्लाका गाविसको नाममा वेभसाइट बनाइए पनि सूचना शून्य छ । यसरी सूचना शून्य बनाउनुको रहस्य भनेको भ्रष्टाचारको सहजताकै लागि हो ।
