नेपाल संघीयतामा जाने पक्का पक्की भएको छ । कोही पनि नेपालमा संघीयता हुँदैन र संघीयताले धान्दैन भनेर भन्छ भने ऊ तानशाही, सामन्ती र एकतन्त्री ठहरिन्छ । अहिले प्रत्येकजसो नेपाली नेपाल कहिल्यै संघीयतामा जान्छ र त्यसको महशुस गर्न पाइन्छ भन्ने आशामा प्रतीक्षारत छन् ।
देशमा राजाको शासन अन्त्यसँगै मुलुक गणतान्त्रिक घोषणा भएपनि संघको संख्याको बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपाल भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिए पनि संघको संख्याको बारेमा उल्लेख गरिएन ।
संविधानसभामा सहभागिता जनाएको चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले नेपाल सानो देश भएकोले संघीयता आवश्यक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । तर अहिले आएर केसीको पार्टी राजमोले संविधान निर्माणका लागि नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्छ भनेर खाका पेश गरिसकेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १४ प्रदेश, एमाले र कांग्रेसले सात प्रदेश र एमाओवादीले १४ प्रदेशको माग गरेका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभामा दश प्रदेशको लागि प्रमुख दलका शिर्ष नेताबीच राज्य संरचनामा प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा सहमति भएको थियो । तर पछि उनीहरूबीच हुने विवाद भएपछि प्रदेशको संख्यामा टुंगो नलागेपछि संविधानसभा नै भंग हुन पुगेको थियो ।
विश्वका संघीय स्वरुप भएका २४ मुलुक छन् । नेपालको जनसंख्या र क्षेत्रफलभन्दा बढी भारतको एउटै प्रान्त विहारमा छ । उत्तरप्रदेश विहारभन्दा बढी ठूलो र जनसंख्या बढी भएको प्रान्त हो । अफगानिस्तानमा ३७ प्रान्त छन् ।
कुनै पनि देश संघ हुनु र नहुनुमा भन्दा त्यो देशको जनताको चाहना बमोजिम भएका कार्यबाट विकसित भएको छ । इमान्दारपूर्वक काम भएमा विकास हुने कुरामा त्यति ठूलो तात्विक फरक नभएपनि जनताको इच्छा विपरित कार्यमा कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिले गणतान्त्रिक भूतले सताएको छ । सबैलाई गणतन्त्र चाहिएको छ । गणतन्त्रविना पनि कसैले राम्रो काम गर्न सक्छु भन्छ भने पनि जनताको समर्थन बिना ऊ असफल हुन्छ । त्यसैले जनचाहना बमोजिम तत्काल प्रान्तको संख्या चौध नै भएपनि सहमति जनाए फरक पर्दैन । अमेरिका, भारत, नाइजेरियाजस्ता संघको संख्या बढाउँदै लैजाने भन्दा अहिलेनै हदसम्मको संख्या तोकी प्रदेश विभाजन उपयुक्त हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा १४ बढी प्रदेश गठन गर्ने अवस्था नै छैन ।
अमेरिकाको जनघनत्व कम छ । त्यहाँ ५० वटा राज्य मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ । ३० करोड बढी जनसंख्या रहेको अमेरिकामा ५० राज्य हुँदा १ अर्ब २३ करोड जनसंख्या भएको भारतमा धेरै प्रान्त हुनुपर्ने हो । तर भारतमा २९ प्रान्त रहेका छन् । प्रान्त बढ्ने क्रम जारी छ । भारतको अन्तिम प्रान्त तेलङ्गाना हो ।
अब नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लाने हो भने संघीयताको विकल्प छैन । कति प्रदेश बनाउने हो भन्ने बेलैमा बुझी सहमति भए संविधान चाँडो बन्ने थियो । संघीयताको चासो र इच्छा जागेको बेला चार–पाँच प्रदेश भनेर खोचे थाप्ने काम कसैले नगरे हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा संघीयतामा नै सबैको कल्याण छ ।
