पुस जाडोको महिना भएपनि मुलुकको राजनीति र स्थानीय गतिविधि भने तातिएको छ । प्रदेश विभाजनमा जिल्ला टुक्य्राउने खेलदेखि लिएर निर्धारित मिति माघ ८ मा संविधान जारी हुने कि नहुने भनेर तातिएको माहोलको पारो माथि चढेको छ ।
जलवायु तथा मौसमको तापक्रम घट्दो क्रममा छ भने राजनीतिक विवाद माथि चढ्दो क्रममा छ । यही संकटको अवस्थामा खाना पकाउने ग्यासदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुले सबैलाई पिरोलेको छ । कुनै काम सहजरुपले हुन्छ भन्नेमा आशंका उब्जिन थालेका छ ।
वर्षौदेखि नगरपालिकाको सुविधा भोगेका विराटनगरवासीका लागि सामान्य लागेपनि भर्खरै गाउँले बाट नगरवासी भएकाहरु हर्षभन्दा वढी विस्मत भएका छन् । नगरपालिकाबाट भर्खरै उपमहानगरपालिका भएका धरान र इटहरी, भर्खरै नगरपालिका भएका दुहवी, सुन्दर दुलारी, कोशी हरैंचा, रंगेली, पथरी–शनिश्चरे, लेटाङ भोगटेनी, दिंलाका नगरवासीलाई विद्युत, खानेपानी, खाना पकाउने ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्ध नहुँदा नगरवासी भएकोमा हुनुपर्ने खुशी देखिएको छैन । उनीहरु जाडोमा रुखपात मुर्झाए झै ओइलिएका छन् ।
विराटनगरको सवालमा शहरकै मुख्य मानिएको पानीट्यांकीदेखि बजारअड्डाचोक(ट्राफिक चोक)सम्मको सडकको चौडाई १५ मिटर पारिने भएपछि माहोल तातिएको छ । विराटनगरको मुटु बजारका दाँतको लहरझै ठडिएका महलहरुका अगाडिको भाग एकाएक डोजर लगाएर तोडिदा त्यसको मर्मत सुधार नहुन्जेल शहर कति कुरुप देखिएला । यसरी तोड्ने कुरामा नगरपालिका पक्ष वर्तमान र भविष्यको दृष्टिकोणबाट उचित हो भन्छ भने प्रत्यक्ष पीडित र केही अन्य व्यक्तिहरु भत्काउन नहुने पक्षमा जनमत तयार गर्दै छन् । परिणामस्वरुप सडक विस्तारको लागि पुष्पलाल चोकदेखि लगाएको डोजर पानीट्यांकी भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा भत्काउनु पर्छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा पुसको जाडोमा पनि शहर तातेको छ ।
पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर मोरङका अधिकांश सभासद तथा बुद्धिजीवीले विराटनगर संघीय प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भनेर धेरै बहश चलाए । विराटनगर आधार बनाएका सबै पार्टीका केन्द्रीयदेखि जिल्लास्तरका नेतासम्म यसमा सम्लग्न भए । आफू विराटनगरलाई संघीय प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भनेर अरुभन्दा बढी लागेको भनेर देखाउन उनीहरुले सक्दो प्रयास गरेको सबैलाई विदितै छ । यसलाई विराटनगरवासीले मात्र होइन पूरै मोरङ जिल्लावासीले सकारात्मक रुपमा नै लिए ।
तर विराटनगर संघीय राजधानी बनाउने हो भने यसको पूर्वधार कस्तो हुने हो त्यस्को खाका खै ? एउटा नेताले भन्यो भनेर अरुले भन्न तछाडमछाड गरे, तर कसैले पनि संघीय राजधानी बनाउनको लागि विराटनगरको स्वरुप कस्तो हुने भनेनन् ।
अब तिनै नेता तथा बुद्धिजीवीले नधकाई भनुन् त संघीय राजधानीको शहरका सडक कत्रो हुनुपर्छ ? १२ मिटर, १५ मिटर या १८ मिटर चौडाइको । त्यसका लागि पुरानो बजारको संरचना भत्काएर सडक विस्तार गरी नयाँ संरचना दिंदा उचित कि १८ मिटर चौडा सडक नयाँ बजारको संरचना तयार गर्दा बढी लाभदायक हुन्छ । यसबारे अहिलेका जनताका जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने सभासदको खै उत्तर । किन मौन उहाँहरु । के उहाँहरु विराटनगरलाई संघीय राजधानी बनाउन चाहनु हुन्न ? हुन्छ भने कम्तिमा वर्तमानमा मन्त्रीको कुर्सीमा आसिन महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, लालबाबु पण्डितले दिनु पर्यो नि उपाय । किन हामीले नगरपालिकालाई मात्र दोष दिने ? सजिलो परेको बेला बोल्ने अप्ठ्यारो परेको बेला नबोल्ने हुनु हुँदैन जिल्लाका अगुवाहरुले ।
यसमा डा. शेखर कोइराला, अमृत अर्याल, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, ऋषि पोखरेल, डिकबहादुर लिम्बू, शिवकुमार मण्डल, पवनकुमार सारडा लगायतका सभासदका धारणा बाहिर आएका छैनन् । विराटनगरको मुख्य सडकका घरहरु भत्काउन कति उचित भन्ने विषयमा उनीहरुले बोल्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
यसैगरी विराटनगरमा जैन धर्मावलम्बीहरुले पनि बोल्नै पर्छ ? जैनीहरुको चतुर्मासालाई लिएर विराटनगरको बाटो विस्तारलाई तीब्रता दिएको भनेर उपमहानगरपालिकाले जबाफ दिइरहेको अवस्थामा जैनीहरुको एक स्वर आउनु पर्यो मुख्य सडक सम्वन्धमा । जैन स्वेताम्वर सभाले भनेपछि नगरपालिकालाई पनि योजना बनाएर काम गर्न सहज हुन्छ ।
विराटनगरको जस्तै समस्या भर्खरै उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भएका शहरमा पनि छ । भर्खर उनीहरुको नगरपालिका भवन कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ । अब अरु समस्या देखिन बाँकी नै छन् । तर उनीहरुले विराटनगरमा भएका समस्या र गतिविधि हेरेर पूर्व तयारीका साथ जाने हो भने नगरको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकोले अधिकांश किसानहरु मंसिरमा अन्न थन्क्याई पुसमा मेला भर्ने, घुम्ने गर्छन । पुसमा त्यति धेरै जाडो नहुने, दिन छोटो दिन रात लामो हुने भएको एवम् खानपिनको लागि अन्न भर्खरै भित्र्याइएकोले किसानलाई महिना वितेको पत्तै हुँदैन । त्यसैले पुस फासफुस भन्ने चलन छ ।
साच्चै नै माघ ८ मा संविधान बनाउने सवालमा होस् या प्रदेश विभाजनका कुरा होस् । विराटनगरको सडक विस्तार गर्ने सवालमा होस् पुसमा ठूलै बहस भएको छ । तर पनि सर्वमान्य परिणाम निस्कन्छ भनेर आश कमै नेपालीले गर्न थालेका छन् । त्यसैले पत्रकार देख्नसाथ सर्वसाधारणबाट तोपको गोलारुपी प्रश्न तेर्सिन्छ, माघ ८ मा संविधान आउँछ ? विराटनगरको मेन रोडका घर भत्किने नै भए ? ग्यास कहिलेदेखि सहजै पाइन्छ ? लोडसेडिङ कहिलेदेखि हट्छ ? लाग्छ यी विषय पनि फासफुस हुन् ।
साभार : उदघोष दैनिक , २०७१ पुस २४ गते बिहीबार
