लेखक : बसन्त अधिकारी
आज बिराटनगर लगायत पुर्वान्चलका बासिन्दाहरुकोलागि इ-रिक्सा (जसलाई सिटि रिक्सा वा विधुतीय रिक्सा पनि भनिन्छ) नौलो बिषय भने पक्कै होइन l बिगत एक-डेढ बर्ष अघिदेखि बिराटनगर लगायत नेपालका अन्य तराइका बिभिन्न सहरहरुमा यसले यात्रुहरुलाई सहज र सुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ l यात्रुहरुलाइ दैनिक किनमेल गर्ने देखि काममा जान र घुमफिर गर्न सहज सेवा प्रदान गर्ने भएकोले दिनानुदिन यसको प्रयोग र माग बढ्दो क्रममा छ l यहि इ-रिक्सा संचालनको बिसयलाइ लिएर सुरुको अवस्थादेखि नै धेरै ठाउमा बिभिन्न किसिमका बिबादहरु उत्पन्न हुदै आएको कारण यसको दर्ता प्रकृयालाइ केहि रिक्साहरुमा मात्र सिमित गरि बन्द गरिएको अवस्था छ l
सुरुको अवस्थामा कुनैपनि नीति तथा नियम नबनिसकेको कारणले गर्दा यसलाई पारम्परिक रिक्साको रुपमा दर्ता प्रकृयालाइ आगाडी बढाइयो, तर पछि यातायात विभागले यसलाई स्वचालित ठहर गरेर अन्य ट्याम्पो सरह दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु गरेपछि त्यसै अनुसार दर्ता प्रकृयालाइ अगाडी बढ्यो l सुरुमा यसको आवस्यकता र माग अनुसार बिराटनगर उप-माहानगरपालिकाले १०० रिक्सा दर्ताको लागि सिफारिस गरेको थियो, तर यसको बढ्दो मागको कारण छिट्टै नै त्यो संख्या ३०० पुर्याउनु पर्यो l हाल ३०० को कोटा तोकेपनि अन्दाजी १००० भन्दा बढी रिक्साहरु बजारमा संचालन भइरहेको जानकारी रहेकोछ l जसअर्थ ७०० वटा रिक्साहरु कानुन संबत संचालित देखिदैनन् l
वर्तमान नियम अनुसार नगरपालिकाको सिफारिसमा मात्र यातायात कार्यालयले दर्ता गर्ने हुदा यसलाइ संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले नगरपालिकाको सिफारिस लिएर यातायात बिभाग जानु पर्ने व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ l र सोहि सिफारिस अनुरुप यातायात विभागले दर्ता गरिदिने प्राबधान गरेको छ, जुन दर्ता प्रक्रियालाई हिजोआज बिराटनगर नगरपालिकाले बिभिन्न कारण देखाई बन्द गरेको छ l किन बन्द गर्नुपर्यो त इ-रिक्साको दर्ता प्रकृयालाइ ? र यसले कसलाई मारमा पारेको छ भन्ने बारे हामि तल छलफल गर्नेछौ l
नेपाल सरकारले इ-रिक्सा सम्बन्धि स्पस्ट नीति-नियम बनाई सकेको अवस्था छैन, उता बिराटनगर उपमहानगरपालिकाले यसको व्यवस्थापनको बिषयलाइ समस्या देखाएर नया रिक्सा दर्ता प्रकृयालाइ बन्द गरिएको कुरा बुझ्नमा आएको छ, जुनकुराको व्यापक बिरोध इ-रिक्सा चालक र ब्यापारीहरुले गर्दै आइरहेका छन् l
हाल प्रचलनमा आएको इ-रिक्सालाइ राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्दा समग्रमा सबैको हित हुने देखिन्छ l यो यात्रुहरुकोलागि सुबिधाजनक र आरामदायी र सुलभ छ, जसकारण अधिकांश मानिसहरु छोटो दुरीको सवारीको निम्ति यसलाई नै प्राथमिकता साथ रोज्दछन l यो बाताबरण मैत्री छ, बिध्युतबाट संचालन हुने हुदा, केहि घण्टाको चार्जले ६० देखि ८० किलोमिटर सम्म चल्नसक्छ l यसले ध्वनि र बाताबरण प्रदूषण नगरी सहरलाई स्वच्छ बनाउन सहयोग गर्दछ भने, हाम्रो पेट्रोलमाथिको आत्मनिर्भरतालाइ केहि हदसम्म भएपनि घटाउदछ l यसले मुख्यत रोजगारीको सिर्जना गर्दछ, जसले सिमित भएपनि देशको जनशक्तिलाइ विदेश जानलाइ निरुत्साहित गर्नुको साथै आफ्नै परिवारसंग बसी जिबिकोपार्जन गर्ने उपाय प्रदान गर्दछ l स्वचालित भएको कारण यो पारम्परिक रिक्साभन्दा धेरै मानबिय छ, किनकि यसमा चालकको सारीरिक मेहेनत धेरै कमपर्दछ, जसले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सकि-नसकी ३५-४० डिग्रीको गर्मीमा खुन पसिना सुकाएर तान्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउदछ l धेरै सारीरिक मेहेनत नपर्ने हुदा यसलाई जवान मानिस सहित क्षमता भएका ६०-६५ वर्षको पाको मानिसले पनि कुदाउन सक्दछ l साथै ति सारीरिक रुपमा आपांगता भएका (खुट्टा मात्र नभएका) व्यक्तिले समेत आफ्नो जिबिकोपार्जनको साधन बनाउन चाहेमा बनाउन सक्छन l बिशेसगरि, यसले गरिब तथा मध्यमवर्गहरुको जिबनस्तरलाइ माथि उठाउनुको साथै उनीहरुमा आत्म-सम्मानका साथ् जीवनयापन गर्न सक्ने बाताबरण सिर्जना गरिदिएको छ l साथै यसले देशको अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि टेवा पुर्याई, राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने रोजगारीको भारलाई धेरै हदसम्म कम गर्नमा सहयोग पुर्याइरहेको छ l यसले व्यक्ति र समाजको श्रमप्रतिको दृस्टीकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनमा सहयोग पुर्याएको कुराप्रति नजरअन्दाज गर्न सकिदैन l
यति सर्वसुलभ र बृहत माग हुदा हुदैपनि दर्ता बन्द गरिदा बजारमा धेरै नया रिक्सा कुदाएर जीविकोपार्जन गर्न खोज्ने र यसको व्यवसाय गर्नेहरु मारमा परेका छन् l हाल भएको दर्ता बन्दको प्रक्रियाको लागि केहि कुराहरुले मुख्यत भूमिका खेलेको देखिन्छ, जसमद्धे, ट्राफिक व्यवस्थापन, उचित नीतिको अभाब (लाइसेन्स, दुर्घटना बिमा आदि) पारम्परिक रिक्साहरुको विस्थापन तथा अन्य सवारी साधनहरुसंगको प्रतिष्पर्धा र बिरोध प्रमुख आदि हुन सक्छन् (भित्रि लेनदेनको बिसय नमिलेको कारण हो भने त्यसबारे मलाइ थाहा भएन) l त्यसमा पनि सिटि रिक्सासंग सम्बन्धित रहेका राज्य निकायका जिम्मेवार र अक्थियारी बोकेका मानिसहरु ट्राफिक व्यवस्थापन र स्पस्ट सरकारी नीतिको अभाब नै मुख्य समस्या हो भनेर भन्दछन् l यहि समस्याहरुलाई नै कसरि समाधान गर्ने भन्ने कुरालाइ लिएर सम्बन्धित निकायहरु अल्मलिएका देखिन्छन् l
ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा दर्ता दिन नमिल्ने तर्क त्यति तर्कसंगत देखिदैन, किनभने दुइ वा तीनवटा पारम्परिक रिक्साले जति यात्रु बोक्दछ त्यति नै यात्रु एउटा इ-रिक्साले बोक्नसक्छ l त्यस हिसाबले बिराटनगर उप-महानगरपालिका भित्रमात्र दर्ता भएका २२०० सयभन्दा बढी रिक्साले जति यात्रु बोक्दछ, त्यति यात्रुलाइ ति पारम्परिक रिक्साभन्दा आधा वा एक तिहाइ सिटि रिक्साले सेवादिन सक्छ l २२०० रिक्साले जति ठाउ ओगट्दछ, त्यो भन्दा धेरै कम ठाउ यस किसिमका रिक्साले ओगट्ने भएकोले यसले ट्राफिक जामको समस्यालाई नबढाएर उल्टै यसको चापलाइ धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ l सडक व्यस्तताको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति बिराटनगरको बजार परिसरको बाटोमा ठाउ-ठाउमा पार्किंग, स्ट्यान्ड र फुटपाथको उचित व्यवथा गर्न सक्ने हो भने यो समस्यालाई सहज गर्न सकिन्छ l यसको साथै बजारको छेउ छाउमा रहेको सार्वजनिक वा निजि खाली जग्गा भाडामा लिएर वा दिएर पार्किंग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ l अथवा एकतर्फी (वान वे) आवत-जावतको बाटो निर्धारण गरेर पनि यसको समस्यालाइ सुल्झ्याउन सकिन्छ l
उचित नीतिको अभाब अर्को टड्कारो समस्याको रुपमा देखापरेको देखिन्छ l पूर्ण रुपले नीति बनिसक्नु भन्दा अघि नै इ-रिक्साले व्यापकता पाएको कारणले गर्दा अब के गर्ने र कसरि अगाडी बढ्ने भन्ने समस्या सम्बन्धित निकायहरुलाई परेको देखिन्छ l हाल बिराटनगरमा ३०० सिटी रिक्साहरुको मात्र दर्ता भएकोले र बाकि अन्य सबै रिक्सा चालकले दैनिक रुपमा बिभिन्न किसिमका समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ l अधिकांस रिक्सा दर्ता नभएको र कुनै पनि चालकहरुसंग लाइसेन्स नरहेको कारण कथंकदाचित दुर्घटना हुन गएमा उनीहरु ज्यान मार्ने मुद्दामा पर्ने निश्चित छ l यसका साथै दर्ता र लाइसेन्स नहुदा ट्राफिक प्रहरीहरुबाट पनि चालकहरुले विभिन्न किसिममा ज्यादती र अपसब्द झेल्नु पर्ने बाध्यता छ l धेरै अवस्थामा त उनीहरुसंग कागजात नभएको कारण पटक-पटक १००० रुपैया सम्मको हर्जाना तिर्नु पर्ने समस्या रहेकोछ l कयौ पटक त रिक्सा नै जफत गरि ट्राफिक कार्यालयमा लगेर राखिन्छ, जसले एउटा निम्नस्तरको ज्याला गरि खाने मानिसलाई दैनिक जीविकोपार्जन गर्नबाट बन्चित गराउदछ, जुन कदापि मानबिय कार्य हुन सक्दैन l
यस किसिमको समस्यालाइ निराकरण गर्न यातायात बिभागले अन्य सवारीका साधनहरुलाई जस्तै आवस्यक कागजपत्र पुरा गरि दर्ता गरिदिएर दर्ता प्रकृया र दुर्घटना बिमाको समस्यालाइ समाधान गर्नसक्छ l साथै लाइसेन्सको लागि सबै प्रक्रिया (ट्राइल आदि) लाई पुरा गरि सहज रुपले इजाजत-पत्र दिने व्यवस्था मिलाई हालको दर्ता बन्द प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्दछ l यसरि लाइसेन्स र दर्ताको व्यवस्था सहज हुने बित्तिकै राजस्वमा पनि बृधि हुनुको साथै चालकले पनि नियमन गर्ने निकायहरुबाट अनावस्यक झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन र आत्म-सम्मानका साथ जिबिकोपार्जन गर्ने मौका पाउछन् l
अर्को ठुलो चिन्ताको बिषय भनेको इ-रिक्साले पारम्परिक रिक्सालाइ विस्थापन गर्छ भन्ने हो l मानब समाजले बैलगाडीलाइ नछोडेको भए आजपनि हामी त्यसैमा मात्र सवारी गरिरहेका हुन्थ्यौ l हामीले हिरा पकड्न हाथमा रहेको कोइला छोड्न सक्नु पर्दछ l बल प्रयोग गर्नु नपर्ने भएकोले पारम्परिक रिक्साको तुलनामा सिटि रिक्सा मानबियताको दृष्टिकोणले धेरै मानबिय देखिन्छ l इ-रिक्सा कुनै धनाढ्यले व्यक्तिले कुदाउला भन्ने कुराको डर मनमा नराखौ, यो पनि गरिब तथा मध्यमबर्गीय नागरिकहरुले नै रोजीरोटि कमाउनको निम्ति कुदाउने हो l रह्यो कुरा बिस्थापित हुनसक्ने ति गरिब पारम्परिक रिक्सा रिक्सा चालकहरुको ! राज्य वा नगरपालिकाले बिस्थापित हुनसक्ने ति रिक्सा चालकहरुलाई सहज किसिमले ऋण वा किस्ताबन्दि रुपमा रिक्सा खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइदिनको निम्ति सहजीकरण गरिदिन सक्छ l जसले गर्दा उनीहरुलाइ दैनिक आय गरि किस्ता तिरेर आफ्नो र परिवारको जिबिकोपार्जन गर्न सवल बनाउन सहयोग गर्दछ, र केहि समयपछि त्यो सिटि रिक्सा त्यो गरिब चालकको स्वामित्वमा हुनेछ कुरामा दुइमत छैन l (यहाहरुलाइ जानकारी गराउ, एउटा सिटि रिक्साले दैनिक रुपमा १००० देखि १५०० सम्म कमाऊदछन)
अथवा राज्यले ति आयात हुने रिक्साहरुलाइ भन्सार छुट वा न्युनतम करको व्यवस्था गरेर पनि निम्नस्तरका व्यक्तिहरुलाइ सहयोग पुर्याउन सक्छ, जसले गर्दा ति रिक्साको मूल्य घट्न जान्छ र कम आयस्तर भएका व्यत्तिहरुले पनि सहज रुपले ति रिक्सा खरिद गर्न सक्नेछन् l यसले उनीहरुको दैनिक आय आर्जनको बृधिको सम्भावनालाइ बढाउनुको साथै सामाजिक हैसियत उच्च बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ l यसले उनीहरुलाई उचित तवरले दैनिक गुजारा गर्न, छोरा छोरिको उचित पालन-पोसण गर्न र राम्रो स्कुलमा पढाउन समेत सवल बनाउने छ, जसले गर्दा उनीहरुका छोरा-छोरिले भबिस्यमा फेरी रिक्सानै कुदाउनु पर्ने बाध्यतालाइ अन्त गरिदिन्छ l उनीहरुले केहि रकम बचाउन सकेको खण्डमा त्यसलाई कुनै उधममा पूजी स्वरूप लगानी गरि अन्य आय-आर्जनको बाटो समेत पहल्याउँन पनि सक्नेछन्, अथवा दुख-बिमार परेको बेला थोरै-तिनो उपचार खर्च जुटाउन पनि अरुकोमा हात जोड्न जानु पर्ने बाध्यतालाइ अन्त गरिदिन्छ l यो सबै पक्षबाट हेर्दा यो गरिबहरुको हित र पक्षमा देखिन्छ, जसले निम्नस्तरका मानिसहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्दछ l
इ-रिक्साको अर्को मुख्य विवादको बिसय भनेको अन्य सवारीका साधनहरुसंग रहेको प्रतिष्पर्धा हो l कुनैपनि कानुनि सासन भएको मुलुकमा जो कोहिपनि नागरिक यदि बैधानिक रुपले आफ्नो पेसा-व्यवसाय गरि खान चाहन्छन भने, उसले राज्यको नियमको अधिनमा रही स्वतन्त्र रुपले कसैको डर, धम्कि र रोकावटबिना गरि खान पाउनुपर्छ l सबैले कानुन संबत बराबर रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ, यदि प्रतिष्पर्धाको घाटी निमोठियो भने यसले ग्राहकलाइ रोजाईबाट बन्चित गराउदछ, नया प्रबिधिको विकासलाइ भित्रिन दिदैन र कुनै एक पक्षको एकाधिकार हुनजान्छ जसले अन्तमा आम सर्वसाधारणहरुको धेरै रकम तिर्नको निम्ति बाध्य पार्दछ l एकपक्षलाइ बचाउन अर्को पक्षलाइ मार्न मिल्दैन l प्रतिष्पर्धाको बजारमा जसले सर्वसुलभ रुपमा धेरैलाई राम्रो सेवा दिन्छ, उ नै बजारमा टिक्दछ l त्यसैले सिटि रिक्साले बजारमा निर्बाध रुपले कसैको हस्तक्षेप बिना गरि खान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु l
निस्कर्षमा भन्दा इ-रिक्सा समग्र रुपले राज्य, क्रेता-बिक्रेता, चालक, यात्रु आदि सबैको हितमा नै देखिन्छ l मुख्यत यसले बाताबरण सम्रक्षणमा सहयोग पुर्याउदछ, इन्धनको परनिर्भरतालाइ कम गर्दछ, निम्न आयस्तर भएका व्यक्तिहरुकोलागि जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्दछ, रोजगारी सिर्जना गर्नमा सहयोग गर्दछ, उनीहरुको आर्थिक स्तरलाई उकास्दछ, ग्राहकहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्दछ र राज्यको कोषको आयमा बृदी गर्न सहयोग गर्दछ l यति धेरै सकारात्मक पक्षहरु देखिदा-देखिदै पनि यदि राज्यका सम्बन्धित पक्षले यसको व्यवस्थापनको निम्ति सहि नीतिको पहल छिटो भन्दा छिटो गर्दैनन भने उनीहरुको उदासिनता र गैर-जिम्मेवारीपन देखिन्छ l खुल्ला प्रतिष्पर्धाको बाताबरण तयार गरेर, वित्त संस्थाहरुसंग किस्ताबन्दि वा लोनको व्यवस्था मिलाइदिएर, रिक्साको आयातमा निम्नतम कर लगाएर वा छुट दिएर, दर्ता र लाइसेन्सको प्रकृयालाइ सहज बनाएर यसको समस्यालाइ समाधान गर्न सकिन्छ l जसकोलागि राज्यका सम्बन्धित निकाय (यातायात बिभाग, ट्राफिक कार्यालय, बिराटनगर उप-महानगरपालिका) ले आ-आफ्नो तर्फबाट प्रभाबकारी भूमिका खेली यसको प्रबर्धनको निम्ति चाडोभन्दा चाडो पहल गर्न गरुरी छ l यी सम्भन्दित निकायहरुले कि त नागरिकहरुलाई सहज रुपले गरि खान सक्ने बाताबरण सिर्जना गरि दिनु पर्यो, अन्यथा उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो l राज्यले सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसैले आफै रोजगारी सिर्जना गरि खान्छु भन्ने नेपाली नागरिकहरुको निम्ति सिटि रिक्साको दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गरेर उनीहरुको निम्ति गरि खान सक्ने बाताबरण सिर्जना गरिदिनु नै उपयुक्त र बुद्धिमानि निर्णय हुने देखिन्छ l
