काठमाडौँ । सरकारले बाल विवाह रोक्न कानुन र अन्य चेतनाका कार्यक्रम गरे पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले आज आयोजना गरेको ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच’विषयको राष्ट्रिय कार्यशालामा ३७ प्रतिशत किशोरी र ११ प्रतिशत किशोरको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको जानकारी दिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले २५ प्रतिशत किशोरीको छिट्टै विवाह हुने, चाँडै आमा बन्ने र त्यसको असर उनीहरुको स्वास्थ्यमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उमेर नपुगी आमा बन्दा त्यसले प्रजनन स्वास्थ्यमा पारेको असरले महिलामा मानसिक असरसमेत पारेको छ । कतिले तनावबाट उम्कन कुलतमा फस्ने वा अन्य गलत बाटो रोज्ने गरेका छन् ।
कानुन भएर पनि यस कार्यलाई रोक्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ आफ्नो समितिले परिवार नियोजनका साधनमा पनि विश्वसनीयता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको साधन मात्र प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
महिला कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले बालविवाह गराउनु फौजदारी अपराध भए पनि अझै प्रहरीले उजुरी दर्ता नगर्ने र कारबाही अगाडि नबढाई मिलापत्र गराउने गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विसं २०५३ देखि ७१ सालसम्ममा ९३ वटा मात्र बालविवाहको मुद्दा दर्ता भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा पुरुषको भन्दा चारगुणा बढी महिलाको बालविवाह हुने गरेको छ । प्रहरीकामा मुस्किलले कसैले उजुरी गर्न चाहे दर्ता हँुदैन । यसरी दर्ता नगर्ने र कारबाही नगर्नेलाई पनि कानुनी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।” उहाँका अनुसार नेपालमा वार्षिक १३ हजार बालबालिका बालविवाहको जोखिममा छन् ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका अध्यक्ष अमुसिंह सिँजापति कम उमेरमा विवाहलाई कानुनले वर्जित गरे पनि नेपाल एसियामा सबैभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने देशमध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कम उमेरमा विवाह हँुदा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने र गर्भधारणमा जटिलता देखिँदा मातृ मृत्युदरको प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ भने किशोरीहरुले निम्नस्तरको श्रम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आर्थिक पक्ष कमजोर हुने गरेको छ ।”
यसैबीच सरकारले प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक ल्याउन लागेको छ । आगामी जेठसम्ममा दक्षिण एसिया राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ । रासस
