सर्वाेच्च अदालतकाे पछिल्लाे अादेश पछि "भर्खरै महानगरपालिका बनेकाे बिराटनगर फेरि उपमहानगरपालिका मै झर्यो ?" भन्ने प्रश्न अधिकांश विराटनगरवासीकाे मनमा उठेकाे छ । भर्खरै कायम गरिएको स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेकाे थियाे । साेहि रिटलाइ अघि बढाउदै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हाे । आज न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतकाे उक्त अन्तरिम अादेश रिट माथि पुर्ण फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि लागु हुनेछ ।
केहि पक्षले भने स्तरोन्नतिको विषयमा यो आदेश लागु नहुने तर्क दिएका छन् । तर उपमहानगरपालीका स्तरोन्नति भई महानगरपालिका बन्दा महानगरपालिकाको संख्यामामा बृद्धी हुने भएकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विराटनगर र विरगंजमा पनि लागु हुने देखिन्छ ।
चुनाबको मुखमा स्थानीय थप गरेपछि ती ठाउँमा जेठ ३१ गते चुनाब गर्न असम्भव रहेको निर्वाचन आयोगले बताइरहँदा सर्वोच्चको आदेश आएको हो । पुष्पकमल दाहाल सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा जेठ २ गते तराईका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सोही दिन विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तराेन्नती गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । सर्वाेच्चकाे अन्तरिम अादेश अनुसार अब फेरि बिराटनगर र बिरगंज अन्तरिम समयका लागि उपमहानगरपालिका मै सिमित भएका छन् ।
यसै विषयमा सामाजिक संजालमा अाएका केहि पाेस्टहरू
