शशिधर पराजुली , विराटनगर, माघ २२ गते । विराटनगर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तारका लागि लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । विमानस्थलको उत्तर दक्षिणतर्फ आवश्यक चौडाइ नभएकोले विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो । जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जमिनको बिक्री वितरण तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सबै काम रोकेको थियो । स्थानीयले अधिग्रहणमा सहयोग गर्ने भन्दै जमिनको न्यूनतम मूल्यसहितको निवेदन प्राधिकरणलाई एक वर्षअघि नै बुझाइसकेका छन् । दैनिक मूल्य वृद्धि भइरहेको जमिन अधिग्रहणको नाममा रोक्का हुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् । एक वर्ष अघिको मूल्यमा अहिले ३० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ ।
अधिग्रहण प्रक्रिया लम्बिँदा विराटनगरको जमिन बिक्री गरेर विराटनगर बाहिर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै उनीहरूले छिटो अधिग्रहणको काम सक्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीय व्यास रेग्मीले भन्नुभयो, हाम्रो जमिन एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोक्का भएको छ । जमिनको माग दिनदिनै बढ्दैछ भोलि यहाँको जमिनबाट आउने रकमले यसको नजिकै त्यति नै मूल्यमा जमिन पाउने अवस्था हुँदैन त्यसैले छिटो काम सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
विराटनगर नागरिक उड््यन कार्यालयका प्रमुख सुरेशमान सिंहले अब छिट्टै मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा निर्धारण गर्न हालै मात्र मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिले मूल समितिलाई प्रतिवेदन दिएपछि निर्णय भई अधिग्रहणको काम अघि बढ्ने सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
विमानस्थल विस्तार गर्दा त्यहाँ रहेका ५३ घर र उनीहरूले चर्चेको तथा अन्य गरी दुई बिघा आठ कट्ठा छ धुर जमिन अधिग्रहण हुनेछ । घरको मूल्य सहरी विकास तथा भवन डिभिजनबाट निर्धारण भई प्रतिवेदन आइसकेको र अब छिट्टै जमिन अधिग्रहणको काम हुने भएकोले स्थानीयलाई धैर्य गर्न सिंहले आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीयले प्रतिकट्ठा ८० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस विषयमा अधिग्रहण समितिले छलफल गरी सहमति कायम गर्ने बताइएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न उद्योगी, व्यवसायी तथा जनस्तरबाट पनि माग भइरहेको छ । विमानस्थलको वरिपरि घना बस्ती भएका कारण विस्तारमा समस्या रहेको छ ।
अहिले चौडाइका लागि आवश्यक जमिन लिएको खण्डमा भविष्यमा पश्चिम तर्फबाट रन वे विस्तार गरी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सकिने भएकोले जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।(गोरखापत्र)
