सुमन सुस्केरा
विराटनगर, १४ फागुन ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दै १ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक ३ साताको लागि स्थगित भएको छ । सभामुखको अध्यक्षता तथा उपसभामुख र कानुनमन्त्री पदेन उपाध्यक्ष रहनेगरी ११ सदस्यीय समिति गठनको प्रस्ताव बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिमा नेकपा एमालेका इन्द्रमणि पराजुली, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र जयमाया गजमेर, नेपाली काँग्रेसका केदार कार्की, माओवादी केन्द्रका मोहनबहादुर खड्का, संघीय समाजवादी फोरमका जयराम यादव, राप्रपाका इन्दीरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।
आजैको बैठकले प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन गर्न ११ सदस्यीय प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । अन्तरिम कार्यविधि सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेशसभाले आफ्नो नियमावली बनाउने प्रक्रिया थालेको हो । नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका लिलाबल्लभ अधिकारी, उत्तमकुमा बस्नेत, एकराज कार्की र सावित्रा रेग्मी, नेपाली काँग्रेसका सुयर्माराज राई र शान्तादेवी पौडेल, माओवादी केन्द्रका झलकबहादुर मगर र रामकुमार राई, संघीय समाजवादी फोरमका रामचन्द्र लिम्बू, राप्रपाका इन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फे रहनुभएको छ ।
संसदमा मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन
सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठनबारे प्रदेश प्रमुखको पत्र संसदमा पढेर सुनाए लगतै मुख्यमन्त्री शेरधनराईलाई बोल्न समय दिईएको थियो । राईले पूर्वाधार, कानुन र कर्मचारी अभाबले सरकारको काम अगाडि बढाउन अप्ठेरो परेको बताउनुभयो ।
विषेश समय लिएर सम्बोधन गर्नु भएका मुख्यमन्त्री राईले सरकारको काम अगाडि बढाउन समस्या भएपनि सरकार चुप लागेर नबसेको स्पष्ट पार्नुभयो । अभाब र समस्याबीच सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अपराधजन्य गतिबिधि नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको कठोर नीति प्रदेश सरकारले लिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको समृद्धि एकमात्र लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
राईले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अपराधजस्तो जघन्य कार्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गर्नुभयो । कर्मचारीमा शुद्धिकरणको खाँचो रहेको बताउँदै जनताको भावना र आकंक्षालाई पुरा गर्न यो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनताको सेवाभावमा हेलचेक्र्याई गर्ने र अल्छिपना देखाउने छुट कर्मचारीलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश बैठक चैत ७ गते
नियमित विजनेश नहुँदा संसद बैठक तिन साता सरेको छ । नियमित विजनेश नभएकोले संसद बैठक तीन साताको लागि स्थगित भएको छ । अर्को बैठक चैत ७ गते १ बजे बस्ने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले संसदलाई विजनेस दिन नसक्दा संसद बैठक नै पछि धकेलिएको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्न ढिला भएको संसदहरुले नै बताएका छन् । प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य ओम प्रकाश सरावगीले संसदको काम ढिला भएको स्वीकार गर्नुभयो । अहिले देखि नै काम पछि धकेलिँदा धेरै नियम र कानुन बनाउन ढिला हुने उहाँको भनाई छ ।
