विराटनगर, २८ फागुन ।
प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु ३ महिनाभित्र ड्राफ्ट गरिसक्ने गरी काम थालेको छ । प्रदेश सरकारका लागि अ ाबस्यक पर्ने कानुन बनाउनको लागि मन्त्रालय स्तरिबाट छलफल शुरु भएको हो । सरकार बनेको एक महिनाको अबधिमा एउटा मात्र कानुन मात्र अन्तिम रुपमा दिन लागेको सरकारले ३ महिनामा सबै कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्ने योजना बनाएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब एवं प्रदेश सरकारको कानुन तर्जुमा समन्वय समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको आइतबारको बैठकले ३ महिनामा सबै खालका कानुनको ड्राफ्ट तयार पार्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सबै विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको लागि आवश्यक पर्ने कानुनको सुची ७ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशका सरकारभन्दा पछि परेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले एउटा कानुनलाई भने अन्तिम रुप दिएको छ ।
यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको आर्थिक कार्यबिध ऐन–२०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अब मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रदेशसभामा छलफल र स्वीकृतिका लागि पठाउनेछ । यस्तै कानुन मन्त्रालले प्रदेशको कर सम्बन्धि बिधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ । यसअघि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुनको पहिचान गरेको भएपनि त्यो संख्या बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भने ५४ वटा कानुन बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक सुची तयार गरेको छ । सुचीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ५ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ वटा कानुन रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५ वटा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ वटा र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाका तयार भएको हो ।
