सुमन सुस्केरा
विराटनगर, १ चैत ।
एक नम्बर प्रदेशलाइ एक नम्बर नै बनाउने प्रतिबद्धता गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पुर्णता पाएको छैन । ६ नम्बर प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाइसकेको छ । तर एक नम्बर प्रदेशमा यो विषयले संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन् । १४ गते बसेको संसद बैठक पनि अब चैत ७ गते बस्ने गरि स्थगित भएको छ । यसले प्रदेश १ मा राजधानी र प्रदेशको नामको बिषय धेरै पछाडी धकेलिने संभावना बढेको छ ।
६ नम्बर प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नाम सर्वसम्मत रुपमा टुङ्गो लगाएर देशैभरी सकारात्मक सन्देश प्रदान गरिसकेको अबस्थामा एक नम्बर प्रदेश भने त्यो बिषयमा प्रदेश गर्न अझै एक महिना प्रबेश नै नगर्ने देखिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दै १ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक चैत ७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । नियमित विजनेश नभएकाकै कारणे संसद बैठक अबको ७ दिन पछि बस्दैछ । राजधानीको विषयमा संसदमा बहस नै सुरु हुन नसकेको एमाले तर्फका सोलुखुम्बुका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले बताउनुभयो । तर आवस्यकताका आधारमा प्रदेशको नामको बिषयमा उहाँले सगरमाथा प्रदेशको पक्षमा आफु रहेको बताउनुभयो । अधिकांश संसद सगरमाथाको पक्षमा भएपनि राई लिम्बु संसद भने किराँत राज्यको पक्षमा देखिन्छन् । पहिलो अभ्यास भएकाले केहि ढिलो जस्तो देखिएको बताउँदै संघिय समाजवादी फोरमका सांसद जयराम यादवले सरकार विस्तार, राजधानी तथा प्रदेसको नामाङ्कको विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँलेभन्नुभयो, ‘जातियताको बिषयलाई प्राथमिकता दिईनु हुँदैन प्रदेशको नाम सबैलाई मान्य हुने गरि दिईनु पर्छ ।’ तर फोरमले आफ्नै पार्टी भित्र पनि छलफल गरेको छैन ।
६ नम्बर प्रदेशमा जस्तै प्रदेशको नाम र राजधानी सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्न सके सकारात्मक सन्देश जाने अधिकांश संसदको धारणा छ । खोटाङबाट एमाले तर्फकी सांसद उषाकला राईले स्थायी राजधानी ईटहरीलाई बनाएर किराँत राज्यको पक्षमा प्रदेश सभाले निर्णय लिनु पर्ने विवादास्पद भनाई सार्बजनिक गर्नु भएको छ । पार्टीका कुनै नेताहरु प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयमा नबोलेको अबस्थामा उहाँले यस्तो धारणा सार्बजनिक गर्नु भएको हो । अब ढिला नगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धि र विकासका योजना बनाएर राजधानीको नाम र स्थायी राजधानीको बिषय टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
राजधानीको बिषयमा दलहरुले आफ्नो धारणा बाहिर नल्याई सकेको भएपनि मोरङ बाहेकका संसदले राजधानी सार्ने कसरत शुरु गरेको बताईन्छ । त्यस बिषयमा सरकारकारको नेतृत्व गर्दै आएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सार्बजनिक अभिब्यक्ति नदिएपनि आन्तरिक गृहकार्य राजधानी अन्यत्रै लैजानेमा देखिएको बुझिएको छ ।
एक नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले राजधानीको बिषय बिराटनगरको लागि टिकाउ नहुने अभिब्यक्ति दिनुले स्थायी राजधानी कता हुनेमा अन्यौल छ । तर प्रदेश सरकारले यस बारेमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छैन ।
प्रदेशको नामाङकनको बिषयमा अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरुले सगरमाथा, विराट, कोेशी, मेची, किराँतका नामहरु ल्याएको भएपनि सगरमाथामा धेरै सदस्यको मत छ । राजधानीको विषयमा धेरै मतभेत नदेखिएपनि स्थायी राजधानी कहा राख्ने भन्ने विषय भने पेचिलो बनेको छ । यस बिषयलाई प्रदेश सरकारले खासै महत्व नदिएको हो की भन्ने आम नागरिकमा टिका टिप्पणी हुन थालेको छ ।
करोडौको लगानी राजधानीको लागि खर्च भईसकेकोले राजधानी बिराटनगर नै हुने भन्नेमा धेरै देखिएपनि केही कर्मचारी भित्रका उच्च अधिकारीहरु नै विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउनै नदिने गरी लागेको श्रोतले बताएको छ । कर्मचारीको भनाई सँगै धेरै दलका नेताहरु पनि रहेको बताईन्छ ।
