विराटनगर, २ चैत ।
निर्वाचित भएपछि कुनै सेवा सुविधा नलिई स्वयम्सेवी रुपमा काम गरिरहेको बताउने विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो रकम पारिश्रमिक र भत्ता लिएको पाइएको छ । महानगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकरीको सेवा सुबिधा सम्बन्धि कानुन बनिनसकेको भएपनि जनप्रतिनिधिले ठूलो रकम पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र यातायात खर्च लिइरहेका छन् । असारमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भदौसम्म कुनै सुबिधा नलिएका जनप्रतिनिधिले असोजदेखि मंसिरसम्मको ३ महिनामै ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा भत्ता लिएको पाइएको छ । मंसिरसम्ममा जनप्रतिनिधिले १९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता, २० लाख ९ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक र २ लाख ७० हजार रुपैयाँ यातायात खर्च लिएका छन् । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बित्तीय विवरण अनुसार महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले असोज, कार्तिक र मंसिर महिनामा बैठक भत्ता, पारिश्रमिक र यातायात खर्च लिएका छन् । भदौ महिनामा बैठक भत्ता वापत ३ लाख ६५ हजार लिएका जनप्रतिनिधिले पदाधिकारी यातायात खर्च वापत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सो महिनामा लिएका छन् । यस्तै असोज महिनामा १९ लाख ९ सय रुपैयाँ पदाधिकारी पारिश्रमिक बापत रकम लिएका जनप्रतिनिधिले असोजमै बैठक भत्ता बापत ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । यसैगरि कार्तिक महिनामा पदाधिकारी पारिश्रमिक बापत १ लाख रुपैयाँ र बैठक भत्ता बापत ५० हजार तथा पदाधिकारी यातायात खर्च वापत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ महानगरले खर्च गरेको छ । मंसिर महिनामा बैठक भत्ताबापत ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ महानगरले खर्चेको छ । मंसिरयता भएको खर्चबारे भने महानगरले कुनै विवरण दिएको छैन ।
सार्वजनिक समारोहमा पारिश्रमिक नलिएको बताएपनि ठूलो रकम ३ महिनामा खर्च भएको बारेमा महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले भने वैठकभत्ता र यातायात खर्च लिने गरेको बताउनुभयो । आपूmले भने बैठकभत्तासमेत नलिएको बताउँदै पराजुलीले वडाध्यक्षसम्मलाई यातायात खर्च मासिक २ हजार ५ सय र वडा सदस्यसम्मलाई बैठक भत्ताबापत प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ दिने गरेको बताउनुभयो ।
बैठक भत्ता र यातायात खर्च लिने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको जानकारी प्रमुख पराजुलीले दिएपनि पारिश्रमिक शिर्षकमा भएको खर्चबारे भने आपूm पनि अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो । तर, महानगरको वेवसाइडमै राखिएको आयव्यय विवरणमा मंसिरसम्म जनप्रतिनिधिले २० लाख ९ हजार रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ । वेवसाइडमा राखिएको खर्च विवरणबारे भने उहाँले अनभिज्ञता जनाउनुभएको छ ।
नगरपालिकाको लेखा शाखाले जनप्रतिनिधिले पेश्की स्वरुप पारिश्रमिक लिएको बताएको छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । तर, धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफैं निर्णय गर्दै पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । आजको जनविद्रोह दैनिकले खबर छापेको छ ।
