प्रेम देवान/आवर विराटनगर डट नेट
विराटनगर ९ चैत । तराइमा गत साउन अन्तिममा आएको बाढीले तराईका अधिकास जिल्लाहरु डुबानमा परे । तराईमा बाढीले तहसनसह बनायो भने उता पहाडी भेगमा पहिरोले । बाढी आएको आज ८ महिना वितिसकेको छ । तर बाढी प्रभाबितले राहत पाउन सकेका छैनन । गत साउनमा आएको बाढीबाट बिराटनगरपनि अछुत रहन सकेन, अधिकांश क्षेत्र डुवानमा परे धनजनको क्षती भयो । कतिपयको ज्यान गयो त कतिपयको घर नै बगायो । घरवार विहीन भएकाहरु अहिले पनि त्रिपालमुनी रात काटीरहेका छन् । 
सरकारले तत्काल त्यो बेला नै बाढी पिडीतलाई राहत दिने घोषणा पनि गरेको थियो । बिहीबार त्यही घोषणा गरेको राहत लिन विराटनगर १६ का बाढी पिडीतहरु वडा कार्यलय सम्म पुगे तर कार्यलयमा आफ्नो नाम नभएपछि उनीहरु आक्रोशित देखिन्थे । 
उनीहरुले वडा कार्यालय घेराउ मात्र गरेनन् वडा कार्यलयमा तालावन्दी समेत गरे । विराटनगर १६ का विकास मण्डलले भन्नुभयो, ‘वाढीले भएकोजति सबै सम्पति लग्यो महानगरपालिकाले नाम संकलन गर्न आयो तर अहिले आएर नाम नै नहुदा हामीले बाध्य भएर ताल्चा लगाएका हौँ ।’
नगरको वडा कार्यालयले राहत वितरणमा आफुखुसी स्थानीयको आरोप छ । भिडभाडका बिच भेटिएकी एह महिला भन्दै थिईन्, ‘के गर्नु बाढी ईतिश्री सबै बगाएर लग्यो । हामीले महानगरपालिकासम्म कुरा राख्यौ तर कुनै सुनवाई भएन ।’
बाढी पिडीतको नाममा घरमा २-२ पटकसम्म नाम टिपेर लगे पनि राहत बितरणको बेला नाम तथ्यांक नै नभेटिएको अर्का बाढी पिडीत भगिरथ थुलुङले गुनासो गर्नुभयो ।
जन प्रतिनिधि र वडा सचिव नै भागे
वाढी प्रभावितत क्षेत्रका बाढी पिडितहरुले वडा कार्यालयमा घेराउ गर्न गएपछि वडा कार्यलयमा ताल्चा लगाएर वडा सचिवहरु वडा अध्यक्षको घरमा र जनप्रतिनिधीहरु महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
वडा अध्यक्ष मनोज सुब्बाको घरमा शरण लिन पुगेको वडा सचिव कमल साहलाई किन जनताको काम छोडर आउनुभएको ? भनेर सोध्दा उहाँले सहजै भन्नुभया,े कार्यालयमा बस्ने स्थिती नै थिएन त्यसैले हामी आयौँ । 
विराटनगर वडा नम्बर १६ मा गत साउनमा आएको बाढीले करिब ८ सयको हाराहारीमा घरमा आंशिक र ४ सय ७८ घरपरिवार पुर्ण क्षति भएको नामवली सरकारलाई बुझाएको वडा अध्यक्ष मनोज सुब्बा बताउनुभयो । तर माथिल्लो निकायबाट आफूले पठाए अनुसारको तथ्याङक नआएर २ सय ३० जनाको मात्र नाम आएपछि यस्तो विवाद सिर्जना भएको वडा अध्यक्ष सुब्बाको भनाई छ । उहाँका अनुसार ‘तत्काललाई राहत वितरणको काम रोकिएको छ । अब पुन वडा स्तरिय सर्वदलिय बैठक बसी यसको समाधान गर्नेछौ ।’ सरकारले राहतको लागि भन्दै २५ हजार प्रति पुर्ण क्षतिभएका परिवारलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
