विराटनगर, २८ चैत ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा विहान ११ वजे पुग्दा ५ जना किसानहरु हातमा फायल लिएर आएका थिए । सबै अधिकार गाउँमा पुगेको १ बर्ष पुगिसकेको छ । तर अहिले पनि सामान्य समस्या पर्दा पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा धाउने गरेका छन् । बिराटनगर कै किसान पुष्कर गिरी मलखादको बारेमा जानकारी लिनको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आएको अबस्थामा भेटिनुभयो । उहाँ मात्र हैन धेरै किसानहरु यसैगरि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कामको सिलसिलामा आएका थिए ।
सामान्य समस्या पर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आएका किसानहरु सामान्य रोगकिरा लाग्दा पनि आउने गर्थे तर अब अन्यौल हुने भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा अहिले पनि दैनिक १० देखि १५ जना कृषकहरु विभिन्न समस्या लिएर आउने गरेका छन् । 
त्यस्तै जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको अबस्था पनि उस्तै नै छ । सामान्य पशूको समस्या लिएर कार्यालयमा आउने किसानहरु अब कसरी कता जाने भन्ने अन्यौलमा देखिन्थे । बिहानै महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुग्दा कार्यालयकी प्रमुख दुर्गा भण्डारी बराल पनि अन्यौलमा देखिनुहुन्थ्यो । उहाँको चिन्ता कार्यालयको खारेजीसँगै आजसम्म पनि कुनै दरबन्दी तथा कर्मचारी ब्यवस्थापनको बारेमा कुनै पत्र नआएकोमा थियो । सरकारले कार्यालय बन्द गर्ने भनेपछि तोकिएको समयमा पत्रहरु आउनु पर्ने त्यसको लागि केही नितिगत ब्यवस्था सहितको निर्देशनहरु आउनु पर्नेमा केही नआइएको गुनासो गर्नुभयो । तर कार्यालयले काम गर्न नपाउने भन्नेसम्म जानकारी राख्नु भएका उहाँले गर्नुपर्ने कामहरु भने लगभग सकेको बताउनुभयो ।
यी कार्यालय सहित जिल्ला स्तरमा करिब दुई दर्जन सरकारी कार्यालय आजबाट खारेज भएका छन् । तर सरकारले खारेज गरेका कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि ति कार्यालयहरुबाट असार मसान्तसम्मका कार्यक्रमहरु नियमित भईरहेका छन् । कर्मचारी ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको कारण सरकारी कार्यालय खारेजी भएपनि तत्काल कतै ब्यवस्थापनको लागि कुनै पत्र समेत नआएको सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुले बताएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका निमित कार्यालय प्रमुख काँशीकुमार चौधरीले अन्तरवार्ता सुनेर थाहा पाएको बताउनुभयो । अहिले सम्म कार्यालय खारेजीको बारेमा जानकारी नभएको उहाँको भनाई छ । तर कार्यालय खारेजी भनेर जाककारी आएकोले अब काम भने नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार सेवाकेन्द्र हस्तान्तरण जिल्लाकृषि विकास कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिका बुझाउने र सम्पतीको अबस्थाको बारेमा पनि लिखित रुपमा बुझाउने काम सकिएपछि कार्यालय बिस्तारै बन्द हुँदै जानेछ ।
६ करोड के हुन्छ ?
नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत बाढी पिडित किसानको लागि आएको राहतको रकम कार्यालयको काम बन्द भएसँगै अन्यौलमा परेको छ। राहतको रकम ५ करोड ४९ लाख र धानको बीउ बितरणको कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । धानको बिउ बितरण अन्न्तरगत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत ३० लाख बढी रकम छ । त्यो रकम पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । धानमा एसआरआई प्रबिधि मार्फत खती गर्ने किसान तथा उननत जातको धान खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले धानको बिउमा हरेक बर्ष अनुदान दिँदै आएको छ । तर यो बिषय पनि अन्यौलमा परेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
के हुन्छन् कार्यालय
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जिल्ला स्थित कार्यालयहरु मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, वन, जल उत्पन्न, सडक डिभिजन, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, तथ्यांक, डिभिजन सहकारी कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, तथा जिल्ला स्थीत सरकारी कार्यालय खारेज हुने कुराले अन्यौल बढेको हो ।
जिल्ला स्थीत सरकारी खारेजीमा परेका कार्यालयहरु पुन संरचना भएर स्थानीय तहमा गएपछि जिल्ला कार्यालयहरु हस्तान्तरणको पाटोमा अघि बढेको हो । त्यसको लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रतिनिधि सदस्य रहने तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी नेपाल सरकारको सरकारी कार्यालय हस्तान्तरण सम्बन्धित संघिय सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैको आधारमा भोली देखि नै कार्यालयहरुको बरबुजारथको काम शुरु हुने जिल्लासमसन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पुनःसंरचनामा परेका कार्यालयहरुले सबै सम्पतीको लगत राखेर समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ । त्यसको जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएको छ । १४ वटा जिल्ला रहेको एक नम्बर प्रदेशमा रहेका जिल्ला स्थीत सरकारी कार्यालयको संरचना प्रदेश सरकार माताहतमा ल्याउने भन्ने निर्णय एक नम्बर प्रदेश सरकारले यस अघि नै गरिसकेको छ । एकातिर स्थानीय तहका प्रमुखहरु सरकारी कार्यालय कहाँ छन् भनेर खोज्दै हिँडेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ प्रदेश सरकारले सरकारी संरचना आफु माताहतमा ल्याउने भनेर गरिएको निर्णयले समस्या देखिने हो की भनेर आँकलन गरिएको छ।
