विराटनगर, १७ जेठ ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रदेशसंसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरे । प्रदेश सरकारका योजनाहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारको दीर्घकालिन उद्देश्य समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले सरकारी खर्च तथा सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ । उनले उर्जा विकास, वित्तीय सुशासनका लागि पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सुशान कायम गरिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री आङ्बोले खाद्यान्नबाट आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशमा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको उत्पादन, प्रशोधन लगायत, अण्डा, माछामासु, तथा दूधमा आत्मनिर्भर हुने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताए । प्राथमिकतामा प्रदेशभित्र रहेका कृषियोग्य जमिनलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन खोलामाथिको गरा सँधै हराभरा भन्ने नारा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री आङ्बोले सुनियोजित सहरीकरणको अवधारणा अनुसार प्रदेशभित्र रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई सम्भाव्यताका आधारमा सूचना प्रविधियुक्त सहरको रुपमा विकास गरिने र वृहत विराटनगरको अवधारणा अनुसार चक्रपथ निर्माण, मनोरेल जस्ता आवश्यक पूर्वाधारको विकासको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे ।
पुर्ण पाठ यस्तो छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपालको संविधान कार्यन्वयनका सिलसिलामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन पश्चात सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाका दुइतिहाइ सदस्यहरुको समर्थनमा गठन भएको साथै राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण संवाहकको रुपमा रहेको बर्तमान प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सदन समक्ष विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको महशुस गरेको छु ।
२. नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जनताको इच्छा आकांक्षाको आफ्नै विशेषता अनुसारको विकास मार्फत सम्बोधन गर्न बनेका तीन तहका सरकारहरु मध्ये राष्ट्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा भूमिका खेल्न सक्ने यस प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य 'समृदद प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी' रहेको छ ।
३. प्रदेश सरकार नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक गठन भै संचालनमा आएको छ । तसर्थ एकातिर आवश्यक नीति, कानून तथा कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको अभावका कारण राजस्वका श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकिरहेको र सङ्घीय सरकारबाट सिमित अनुदानमात्र प्राप्त हुने सम्भावना रहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर जनताको यस सरकार प्रति आशा एवं आकांक्षा चुलिंदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्भाव्य श्रोतहरुको प्रभावकारी संकलन, उपलब्ध श्रोतको दक्षतापूर्ण बाँडफाँड तथा प्रभावकारी उपयोग धेरैनै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
४.यो प्रदेश सम्भावनै सम्भावनाले युक्त्त, यथेष्ट प्राकृतिक श्रोत एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सहजै पहुँच भएको र नेपालको कृषि उपजको कुल निकासीको ठुलो हिस्सामा योगदान पुरयाईरहेको प्रदेश हो । नेपालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनका मार्फत स्थापना भएको नयाँ प्रदेश सरकार भएको कारण यस सरकारलाई सहयोग गरि विकासमा सहभागी हुन बिभिन्न क्षेत्रका नागरिक, व्यवसायी, लगानीकर्ता र अन्य संघ संस्था समेत उत्साहित भएका छन् । यसबाट प्रदेश सरकार प्रदेशलाई समृद्ध बनाई जनतालाई सुखी बनाउन उत्साहित भएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
५. विनियोजन विधेयक, २०७५ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संबिधान २०७२ मा ब्यवस्था भएको मौलिक हकहरू, दिगो विकास लक्ष्यले इंगित गरेका सूचकहरु, निर्वाचन मार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, सङ्घीय सरकार द्वारा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, प्रदेश सरकारले गठन भए पश्चात ल्याएको मार्गचित्र र यस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेका कार्यक्रम हरुलाई आधारको रुपमा लिएको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
६. लोकतन्त्रमा जनतानै विकासका संवाहक हुने तथा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा जनमुखी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको रुपान्तरण अपरिहार्य भएकोले विकासको प्रत्येक गतिविधि जनताको दैलो सम्म स्वस्फूर्त पुर्याउने साथै हरेक समयमा जनता सँग सरकार रहने सिद्धान्तको परिपालना गरिनेछ ।
७. यस प्रदेशमा रहेका जनतालाई उद्यमशील भई आफ्नो श्रीजनशिलता, देश तथा विदेशमा प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुँजीको उपयोग गरी प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ । उपलब्ध साधन, श्रोत र अवसरहरुको अधिकतम उपयोग गर्दै यस प्रदेशमा निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको आर्थिकस्तर उकास्न यथेस्ट श्रोत परिचालन गर्ने सिद्धान्तको अवलम्बन गरिनेछ ।
८. कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा कृषि तथा गैर कृषि दुवै क्षेत्रको योगदानको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ श्रोतको परिचालन गर्ने साथै उत्पादनका प्रत्येक क्षेत्रको उत्पति देखि जनताको घरदैलोसम्मको चक्रको पूर्णताकालागि आवश्यक कडीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ ।
९. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तथा लोककल्याणकारी राज्यको विकासमा टेवा पुर्याउन प्रदेशको आर्थिक विकासमा आवस्यकता र औचित्यको आधारमा निजीक्षेत्र र सहकारीसंग प्रभावकारी सहकार्य गर्ने सिद्धान्तको परिपालना गरिनेछ । सङ्घीय सरकार सँग समन्वय गरि वैदेशिक लगानी तथा सहयोगलाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले प्रदेश सरकार सँग सहमति लिई प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोगी हुने गरि मात्र आफ्नो कार्य संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरी सरकारनै विकास र समृद्धिको प्रमुख बाहक हुने सिद्धान्तको परिपालना गरिनेछ । सामाजिक सूरक्षालाई वितरणमुखी होइन राष्ट्रिय पुंजी निर्माणको माध्यम बनाइनेछ ।
१०. संबिधान तथा ऐन अनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार तथा जिम्मेवारीको संघीय एवं स्थानीय सरकार सँग समन्वय गरि क्रमशः कार्यन्वयन गर्ने र स्थानीय तहलाई साथमा लिई प्रदेशको प्राथमिकताको क्षेत्रको विकास गर्ने साथै प्रदेश स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने सिद्धान्त अपनाईने छ ।
११. प्रदेश सरकारको राजस्व अभिवृद्धिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकता साथ श्रोत उपलब्ध गराउने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । प्रदेशको आन्तरिक श्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्षम राजस्व प्रशासनकालागि कानूनी एवं संस्थागत संरचना निर्माण गरी राजस्व अभिवृद्धि गर्नकालागी राजस्वको दायरा विस्तारमा जोड दिंदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ र संकलित राजस्वको उचित प्रयोगको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
१२. प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक संस्थागत एवम भौतिक संरचना विकासमा जोड दिइनेछ । आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको मातहत आवश्यकता अनुसार सकेसम्म मितव्ययी हुनेगरी विभिन्न संस्थागत संरचनाको विकास गरिनेछ । सुनियोजित शहरीकरणको सिद्धान्त अबलम्बन गरिनेछ । शहरी क्षेत्रको भौतिक विकासकालागि प्रत्यक्ष अनुदानका अतिरिक्त चक्रीय कोष मार्फत श्रोत जुटाइने छ ।
१३. जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने क्षतिको न्यूनीकरण तर्फ उन्मुख भई वनको उचित संरक्षण गर्न जोड दिइनेछ । नदि नालाको अवैज्ञानिक तथा अनियन्त्रित दोहन रोक्न आवश्यक कानूनी एवम् संरचनागत ब्यवस्था गरिनेछ । साथै प्राकृतिक प्रकोपको कारण हुने क्षतिको असर परेका पिडितको उद्धारमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
१४. प्रदेश स्तरीय आधिकारिक तथ्यांकको संकलन, प्रसोधन, नियमित अध्यावधिक गर्दै तथ्यांकमा आधारित योजना तर्जुमाको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिइनेछ ।
१५. विभेदमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति एवम् समुदायको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ ।
१६. उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने साथै मानव संशाधन विकासमा प्राविधिक शिक्षाको योगदानको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ ।
१७. आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार तयार गर्न सरकारी खर्च तथा सेवा प्रवाहमा भ्रस्टाचारको शून्य शहनशिलताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । उर्जा विकासलाई प्रदेश विकासको आधारको रुपमा लिई प्रमुख रुपमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास गरिनेछ । वित्तीय सू-शासन कायम गर्नकालागी हरेक निर्णयमा पारदर्शिता कायम गरिनेछ । कार्य विवरणमा आधारित छरितो दरबन्दी तथा सङ्गठन संरचनाहरु निर्माण गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी सू-शासनको सिद्धान्तको परिपालना गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,अव म विनियोजन विधेयक, २०७५ का प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
१८. प्रदेशमा रहेको न्यून रोजगारी एवम् छद्म वेरोजगारिको समस्याको समाधान गर्दै प्रदेशका जनताहरुले सामना गरिरहेको चरम गरिवी अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धी हाँसिल गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख रहने साथै अति गरिव जनतालाई राहत पुर्याउने दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नकालागी देहायका क्षेत्रलाई प्राथिमिकतामा राखी वजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१९. कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको प्रमुख उत्पादन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । खाध्यान्न उत्पादनबाट यो प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नसक्ने प्रसस्त आधारहरु रहेकाले प्रदेशका प्रमुख खाध्यान्न बालीहरुको उत्पादन र प्रसोधन लगायत अन्डा, माछा-मासु तथा दुधमा आत्मनिर्भर हुने र आयात प्रतिस्थापन एवम् व्यवसायिक बालीहरुको उत्पादन र प्रसोधन गरि निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । कृषिजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थाकालागि थोक कृषि उपजकेन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ । साथै कृषिको व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पुरयाउन आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
२०. प्रदेश भित्र रहेको कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन, आधुनिक मल बिउ लगायत कृषि उपकरणको ब्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । 'खोलामथिको गरा संधै हराभरा' भन्ने अभियानका साथ पहाडमा लिफ्ट सिंचाई तथा तराईमा भूमिगत सिंचाई र पहाडमा डीप बोरिंग गर्ने साथै बहुउद्देश्यीय योजना कार्यन्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । जैविक एवम् वनस्पतिक बिषादीहरु र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न चाहने ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२१. हाल विद्यमान जमिनको अति खण्डिकरण तथा ठुलोमात्राको जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण कृषिको उत्पादन घटिरहेको तथ्यलाई विचार गर्दै बाँझो जमिनको उपयोगकालागि जमिनको चक्लाबन्दी साथै सहकारी एवम संस्थागत खेति प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । निजीक्षेत्र आकर्षित नभएका क्षेत्रमा सहकारी र सरकारी लगानीमा कृषिजन्य उत्पादन, प्रसोधन तथा बजारीकरण गरिनेछ । जमिन सम्बन्धि समस्या सम्बोधन गर्न कानून बनाई उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ । उच्च स्तरीय समिती मार्फत भू-उपयोग नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । साथै कृषिमा अनुसन्धान र विकासलाई सहजीकरण गर्दै कृषिजन्य उत्पादनको बजारमा पहुँचको सुनिश्चिततालागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको रणनीतिक योजना बनाउन र कार्यन्वयन गर्न प्रादेशिक सहकारी रजिस्ट्रेशन तथा नियमन निर्देशनालय गठन गरिनेछ ।
२२. प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान, विकास र प्रवर्धन गर्नकालागी प्रदेश स्तरीय संरचना बनाई धार्मिक, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक एवम साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन तथा पर्या पर्यटनको विकास गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश स्तरीय खुल्ला प्राणी उद्यानको स्थापना गर्न क्षेत्र पहिचान गरि पूर्वाधार विकासकालागि पहल गरिनेछ ।
२३. प्रदेशमा पर्यटकहरुको आगमन बढाउनका लागि अभियानको रुपमा आन्तरिक, छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु लाई लक्षित गरि पर्यटन वर्षको आयोजना गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । यस प्रदेशको बिशेष बिशेषतालाई प्रवर्धन गर्दै महाभारत सर्किटको विकासमा पहल गरिनेछ । खेल पर्यटनको विकास गर्न हाई अल्टिच्युड स्टेडियमको सम्भाव्यता अध्यन गारिनेछ ।
२४. उर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण र लगानी गर्नकालागि प्रदेश सरकारको समेत लगानीमा सार्वजनिक निजि साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय संरचना निर्माण गरि उर्जा उत्पादन तथा वितरणको कार्य गरि उद्योग, कलकारखानालाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउनुका साथै सम्पूर्ण जनताको विद्युतमा पंहुच पुर्याउन प्राथमिकता दिइनेछ । यसमा जल विद्युत तथा सौर्य उर्जाको उपयोग लाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२५. प्रदेशभित्र रहेका मुख्य मुख्य सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिनेछ । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ । जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी हरेक घरमा स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउने लक्षका साथ् बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
२६. प्रदेश भित्रको यातायातलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन रेल तथा केवल कारको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ साथै जल यातायातको विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेशमा फिल्म सिटी बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
२७. प्रदेश सरकार एवम् यसका निकायहरु संचालनकालागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ । सुनियोजित शहरीकरणको अवधारणा अनुसार प्रदेश भित्र रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका एवम् नगरपालिकाहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सूचना प्रविधियुक्त शहरको रुपमा विकास गरिनेछ । बृहत विराटनगरको अवधारणा अनुसार चक्रपथ, मोनोरेल जस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकासको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२८. प्रदेशका ठुला र महत्वपूर्ण नदि, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणकालागि एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ साथै सङ्घीय सरकार एवम् दात्री निकायको सहयोगमा नदि नियन्त्रण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ । प्राकृतिक बिपद्मा परेका जनताको उद्धार तथा उनीहरुलाई द्रुतगतिमा राहत उपलब्ध गराउनकालागि आवस्यक व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ ।
२९. विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने बैज्ञानिकका अनुसन्धान तथा विकासको कौसललाई प्रोत्साहन र कदर गर्न प्रादेशिक आविष्कार कोषको स्थापना गरिनेछ ।
३०. सङ्घीय सरकार सँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको रुपमा प्रदेश भित्र नयाँ औद्योगिक कोरिडोरको पहिचान तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
३१. सबै वालवालिकाहरुको विद्यालय सम्म पहुँच बढाउन अध्ययनलाई प्रश्रय दिने कार्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रादेशिक विश्वविधालयको स्थापना साथै प्रदेशमा प्रविधिक तथा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरिनेछ । उच्च शिक्षा प्रदान गरीरहेका संस्थाहरुको भौतिक विकासमा सहयोग गरिनेछ । जनतालाई बिशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरयाउन प्राथमिकताका साथ् कार्य गरिनेछ । खेलकुदको विकासमा प्रदेशको पहिचान बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ । महिला, वालवालिका, अपांग तथा पिछडिएका जाति र वर्गको उत्थान तथा सुरक्षाकालागि मातृशिशु पोषण तथा बाल स्वास्थ्य लगायत विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
३२. सरकारको तर्फबाट प्रदेशमा शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पताल सुदृधिकरण, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मिको दिगोपना, निजी अस्पतालहरुको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रहरु ल्याइनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सम्पूर्ण जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सरुवारोग नियन्त्रण कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३३. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको प्रभावकारी योगदानका लागि प्रदेश भित्रको वनको बैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट एक पालिका एक फर्निचर उध्यम, एक वन एक उध्यम संचालन गर्न सार्वजनिक निजि क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ । खाली रहेका सार्वजनिक र पर्ति जग्गाहरु तथा खेति नगरिएका निजी जग्गाहरुमा वृक्षारोपण गरि कृषि वन प्रवर्द्धन गर्न तराई मधेश हरियाली वन कार्यक्रम संचालन गरि वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका समुदायमा वन पैदावरको पहुँच बढाइनेछ ।
३४. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रस्थानकालागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नकालागी पुंजी सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ । श्रीजनशिलता र ज्ञान कुनै व्यक्तिमा सिमित नहुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशका हरेक सृजनशील व्यक्तिले विकासमा सहभागिता जनाउने वातावरण बनाइनेछ । युवाहरुलाई रोजगारीकालागी विदेसिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यकालागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । यस्ता कार्यक्रमकालागि श्रोत व्यवस्था गर्न वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ । गैर आवाशीय नेपालीलाई प्रदेशमा लगानी गरी प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउन जोड दिईनेछ ।
३५. संबिधान कार्यन्वयनका शिलशिलामा यस प्रदेश अन्तर्गत बन्नुपर्ने कानूनहरु निर्माण गरिनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गरिनेछ । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धन, कानूनको शासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, भ्रस्टाचारमा शुन्य सहनशीलता, अनावश्यक खर्च कटौती र मितव्ययिता तर्फ विशेष जोड दिई ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सू-शासन कायम गरिनेछ ।
३६. सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिइनेछ । बन्द हडताललाई निरुत्साहित गरिनेछ, हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ्गलाई निरुत्साहित गरि उपभोक्ता मैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ । सूरक्षा निकायलाई श्रोत, प्रविधियुक्त र जिम्मेवार बनाई जनतामा शान्ति र सूरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम वनाइनेछ । प्रदेशको योजना निर्माणमा आवश्यक तहगत तथ्यांकको संकलन र प्रशोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
३७. प्रदेशमा रहेका बिभिन्न धर्म, संस्कृतीको संरक्षण र सम्बर्धनमा जोड दिइनेछ । सङ्घीय सरकारको प्राथिमिकतामा परेका कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयन गर्न सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरिनेछ । प्रस्तुत् सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस सभाका माननीय सदस्यज्यु हरुबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने आशा गर्दछु । धन्यवाद ।
