विराटनगर, ४ साउन ।
एक नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले पछिल्लो ५ महिनामा कानुन अभावमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । विराटनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिमिरेले अधिकार प्रत्यायोजनमा कञ्जुस्याईँ हुनुले पनि काम गर्न असहज भएको बताए । आफु मन्त्री भएपछिको प्रगतीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले सामुदायिक बिद्यालयमा सुधारका अभियानहरु शुरु भई सकेको बताएका छन् । धेरै बिद्यार्थीका अभिभावकहरु निजी बिद्यालय छाडेर सामुदायिक बिद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गराउन अग्रसर देखिएको र बालबालिकाको संख्यामा पनि बृद्धी भएको मन्त्रीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले काम गर्ने सवालमा पुरानो संयन्त्रको भर पर्नुपर्दा धेरै कामहरु गर्न गाह्रो भएको बताएका मन्त्री घिमिरेले तरपनि पहिलाको तथ्यांकको आधारमा यो बर्ष उल्लेख्य संख्यामा प्रगती भएको बताए ।
एक नम्बर प्रदेश सरकारले गाउँमा डाक्टर पठाउने अभियानको रुपमा काम शुरु गरेको बताउँदै कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ५ देखि १० जनालाई छात्रबृतीमा डाक्टर पढाउने काम यही बर्ष देखि शुरु गर्न लागेको सुनाए । प्रदेश सरकारको छात्रवृतीमा पढेको बिद्यार्थीले पछि दुर्गम गाउँमा नै गएर सेवा दिनु पर्ने शर्त अघि सारिएको उनको भनाई छ ।
‘गाउँगाउँमा डाक्टर पठाउने प्रदेश सरकारको अभियान हो, उनले भने, दुर्गम पहाडी जिल्लाका बिद्यार्थीलाई लगानी गर्ने र पछि त्यहीँ पठाउन अभिप्रेरित गर्ने गरी लगानीको काम शुरु भईसकेको छ ।’
पहिलो चरणमा डाक्टर पढाउनको लागि ५ देखि १० जनाबाट शुरु गरिने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।
फागुन ३ गते पदभार प्रहण गरेपछि पहिलो पटक औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेका मन्त्री घिमिरेले ७ वटा प्रदेश मध्य १ नम्बर प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयले उल्लेख्य बजेट खर्च गर्न सफल भएको दाबी गरे । अन्य मन्त्रालयले भन्दा बढी खर्च गरेको तर समय सिमाका कारण केही समस्याहरु देखिएको जानकारी दिए ।
नोबेल र संजीवनी अस्पताललाई कार्वाही गर्ने
विराटनगरमा रहेको नोेबेल अस्पतालमा दैनिक सुत्केरी आमाहरुको मृत्यु हुँदा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको, संजीवनी अस्पतालमा अस्पताल संचालकले बिरामीको जीवन प्रति खेलवाड गरेको बिषयपनि पनि चासो नदिएको भन्दै पत्रकारले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री घिमिरेले नोबेल अस्पतालले नेपाल सरकारबाट पाउने आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम समेत पाउँदै आएकोले उसले दिने सेवामा कुनै कमजोरी हुनु नहुने भन्दै त्यहाँको के भएको हो अबस्था बुझ्ने बचन दिए । आमा सुरक्षा कार्यक्रमको लागि अतिरिक्त शुल्क प्राप्त गरिरहेकोले त्यहाबाट प्रवाह भएको सेवा सुबिधाको बिषयमा आम नागरिक र सरकारको पनि जिम्मेवारीको बिषय भएको बताए ।
सबै ऐन कानुन पुरानै, संरचना पुरानै रहेको छ । ऐन कानुन र संरचना नभएको भनेर बस्ने अबस्था नरहेकोले स्वास्थ्य ऐन आउने बितिकै यस्ता समस्याको समाधान हुने स्पष्ट पारे ।
अधिकार क्षेत्रको केही समस्या छ । केन्द्र सकेसम्म आफ्नो पावर केन्द्रीत गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रमा बस्नेहरुले केन्द्रमा राख्न खोज्ने, प्रदेशमा बस्नेहरुले प्रदेशमै अधिकार राख्न खोज्नुले पनि समस्या देखिएको मन्त्री घिमिरेको गुनासो छ । संबिधानले किटान गरेको अधिकार र पावर सेयरिङको बिषयमा ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरु ५ गते काठमाण्डौमा भेला हुने गरी तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
