देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, साउन ४ गते । गलत नियतले महिलामाथि ‘कर्के नजर’ लगाउनु कानुनी रुपमा अपराध हो भन्ने कुरामा कतिको सचेत हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहुन्न भने अब सचेत बन्नुहोस् । सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा कम्पनी र कार्यालय स्थलमा महिलालाई एकोहोरो हेर्ने, होच्याउने, जिस्क्याउने, संवेदनशील अङ्ग छुन खोज्ने लगायतका व्यवहारलाई प्रचलित कानुनले यौनजन्य दुव्र्यवहारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको संविधानले महिला सुरक्षालाई ध्यान दिएको स्पष्ट गर्दै अधिवक्ता विक्रमबहादुर कुँवर भन्नुहुन्छ, ‘महिलामैत्री कानुनले पुस्तौँदेखिको पितृसतात्मक सोच र समाजको अन्त्य गरिदिएको छ ।’
आफूमाथि भएको अन्याय लुकाएर र सहेर बस्नुहुन्न, कानुनी उपचार खोज्दा न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा महिलाहरू विश्वस्त हुँदै गएको समेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘गलत नियत राखेर महिलालाई हेर्दा कानुन लाग्छ, हिंसाका घटना अब लुकाएर लुक्ने अबस्था छैन ।”
“कुनै महिलाप्रतिको हेराइ ‘गलत’ आशयमा छ भने त्यस्ता पुरुषमाथि आशय करणीसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने गर्छ । मुलुकी ऐन जस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले महिलालाई इच्छाविपरीत छुनु तथा जिस्क्याउनुलाई अपराध मानेको छ ।
भदौबाट लागू हुने मुलुकी फौजदारी संहिताले ऐनमा महिलाको मञ्जुरी विना कु–दृष्टि वा ‘नजर’ लगाई करणीको आशयले हेरेमा, शरीरका संवेदनशील अङ्ग छुन खोजेमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील शब्द प्रयोग गरेमा वा अश्लील शब्दबाट गाली गरेमा यौन दुब्र्यवहार अपराध हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, लिखित, मौखिक, साङ्केतिक भाषा, तस्विर, चित्र, फोटो देखाई वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी यौन आशयले जिस्क्याएमा, अस्वभाविक, अवाञ्छित र अमर्यादित व्यवहार गरेमा पनि यौन दुब्र्यवहार गरेको ठहरिने कानुनमा छ ।
मुलुकी फौजदारी (कसुर) ऐन–२०७४ को दफा २१९ को करणीसम्बन्धी कसूर अन्तर्गत उपदफा (४) मा ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीको इच्छा विपरीत जबरजस्ती करणी’ गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यबस्था गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका मुद्दा शाखा प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहन थापाले भन्नुभयो, ‘महिलालाई सिधा नजरले जिस्क्याउनु त परै जाओस् नयाँ कानुनले पत्नीको इच्छा विपरीत हुने सम्बन्धलाई समेत जबरजस्ती करणी अपराधमा राखेको छ ।’
कुनै पनि पतिले पत्नीको इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोजे जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कानुनको पूर्ण परिपालना गराउने हो भने लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसामा कमी आउने दावी उहाँको छ ।
त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा मुनिका महिलालाई बालिका उल्लेख गरी सो उमेरका बालिकासँग सहमति तथा आपसी मञ्जुरीमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी अपराधमा राखिएको छ ।
कार्यालय तथा पेशागत सेवाका अवस्थामा हुने शारीरिक सम्वन्धलाई पनि करणी अपराध अन्तर्गत राखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले नयाँ कानुनले महिलाका साथै दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक सबैलाई कानुनीरूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिएको बताउनुभयो ।
तर, महिला अधिकारकर्मीहरू कानुनसँगै कार्यान्वयनको प्रभाकारितामाथि शङ्का गरिरहेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “वर्षांैदेखि हेपिएका, पिछडिएका महिलालाई कानुनी अधिकारको कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त नबनाएसम्म महिला सुरक्षित हुन सक्दैनन् ।’
जबरजस्ती करणी मुद्दामा महिलाको उमेरका आधारमा सातदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको व्यवस्था गरिएको छ ।
