विराटनगर, ८ साउन । तराईका हरेक गाउँका कुनाकाप्चामा सर्वसाधारणले साइकलमा सहजै यात्रा गरिरहेको जताततै देखिन्छ । सवारी साधनमध्ये सर्वसाधारणको पहुँचमा साइकल नै छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालीन नीतिलाई ब्युत्याउँदै साइकललाई चर्को कर लगाउन थालेका छन् ।
पञ्चायतकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकललाई जबर्जस्ती रोकेर गाउँ पञ्चायत र नगरपञ्चायत उल्लेख गरिएको स्टिकर साइकलको स्पोकमा टाँसेर कर असुली गरिन्थ्यो । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले चालु वर्षदेखि प्रतिसाइकल मासिक १ सय र मोटर साइकललाई २ सय रुपैयाँ कर लिने नीतिगत निर्णय नै गरेको छ । गापाको यो निर्णय लगत्तै स्थानीय सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् ।
त्यसकै विरोधमा वडा १ का सर्वसाधारणले शुक्रबार गाउँपालिकामा धर्ना दिँदै प्रमुख ताराबहादुर काफ्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन दिनभित्रमा निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले विजय किस्कुको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति पनि निर्माण गरेका छन् । गाउँपालिकाले सर्वसाधारणलाई मारमा पार्नेगरी गरेको कर निर्धारण फिर्ता नलिए गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर अवज्ञा आन्दोलन गर्ने संयोजक किस्कुले बताए ।
होक्लाबारी, केरौन र बयरवन गाविसलाई मिलाएर संघीय संरचनामा निर्माण गरिएको कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङको मध्यभागमा पर्छ । करिब ३ किलोमिटर पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कारकोसे जंगलले छोएको यो गापाभित्र ३ दशमलव ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्र गरिएको सडक छ । बाँकै सवै ग्राभेल र कच्ची सडक छन् । त्यहाँ बढी मात्रामा साइकल र मोटरसाइकल नै गुड्छन् । मोरङका १७ स्थानीय निकायमध्ये साइकल र मोटरसाइकलमा कर लिने यो गाउँपालिका एक्लो हो ।
उक्त कर साइकल र मोटरसाइकलले सृजना गरेको फोहोर संकलन गर्न लिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाभित्र साइकल र मोटरसाइकल कुदाए बापत उक्त कर लिइएको होइन, काफ्लेले भने, ‘तिनले सृजना गरेको फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्न साइकलको मासिक १ सय र मोटरसाइकलको २ सय कर लिने निर्णय गरिएको हो ।’
फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षकमा साइकल खरिद बिक्री र मर्मत सेन्टरलाई मासिक १ हजार र मोटरसाइकल मर्मत सेन्टरलाई मासिक ३ हजार कर लिने निर्णय गरेको काफ्लेले बताए । साइकलको मासिक सय र मोटरसाइकलको मासिक २ सय पनि फोहोर व्यवस्थापनकै लागि भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले चिया र पान पसललाई पनि मासिक ५० देखि १ सयसम्म करको दायरामा ल्याएको छ ।
गाउँपालिकाले चालु वर्ष ७० लाख आन्तरिक राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकाले सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइएको हो । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट ४० करोड छ । त्यसमा अनुदान ३८ करोड र दुई करोड आन्तरिक आयबाट संकलन गर्नुपर्ने काफ्लेको भनाइ छ । गापाले विकासतर्फ १६ करोड र चालु पुँजीमा ६ करोड छुट्याएको छ । जनप्रतिनिधिको एक वर्षीय कार्यकालमा यो गापामा ३६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरी ३ दशमलव ६ किलोमिटरमा कालोपत्र गरिएको काफ्लेले बताए । उनका अनुसार यसवर्ष गाउँपालिकाभित्र ७० लाख मूल्य बराबरका ह्युमपाइप विच्छ्याइएको छ । – कान्तिपुर
