विराटनगर, १६ साउन ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न विगतमा जस्तो कसैले आलटाल गर्न नपाउने बताए । विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै विगतमा सरकारले तोकेको न्य्ुनतम पारिश्रमिक नपाएको धेरै गुनासाहरु आए तर अब त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी बैंक खाता खोल्ने समय सिमा तोकिएको बताउँदै उनले अब पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको गुनासा आए कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
सरकारको निर्णयलाई कसैले पनि कुनै पनि बहानामा पालना नगर्ने छुट नपाउने बताउँदै उनले तोकिएको समयसीमाभित्र बैङ्किङ प्रणालीमार्फत श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुुपर्ने बताए । 
सरकारले अबको केही महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री विष्टको भनाई छ। सरकारले तत्कालै मातृ स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा र बृद्ध अवस्था योजनालगायतका चार वटा योजनाहरु लागू गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बताए। कार्यक्रममा एक नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जिवन घिमिरेले राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा मजदुरहरुको ठुलो योगदान रहेको बताउँदै उनले अब देशको आर्थिक समृद्धिमा पनि मजदुरहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताए ।
ब्यापारीका फरक कुरा
प्रदेश एकका उद्योगीहरुले भने धराशायी हुन लागेको उद्योगलाई पुर्नःजीवनदिन सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैंकको उच्चतम ब्याजदर,बिद्युतको समस्या र हालै बृद्धि गरिएको मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिकका कारण प्रदेशका उद्योगहरु आइसीयुमा पुगेको बताए । उनले उद्योगहरु फष्टाए प्रशस्त रोजगार सृजना हुने भएकाले अन्य मुलुक झैं नेपालका उद्योगीहरुलाई बिशेष सुविधा दिइनुपर्ने माग गरे । कार्यक्रमा मजदुर नेताहरुले विगत वर्षमा जस्तै यस पटक पनि न्यूनतम पारिश्रमिक कागजमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्दै आशंक व्यक्त गरेका छन् ।
