व्यक्ति र समाजले कतिपय यस्ता विषयहरु छनौट गर्दछ । जसको आयसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता जस्ता विषयहरु मानव विकास सँग जोडिएका अवधारणाहरु हुन् र यिनीहरुको उपभोग गर्न पूँजीको जरुरी पर्दैन् । अरु मानिसहरुको सम्मानको निमित्त पैसा हुनु पर्दैन् । राज्यले पनि महिला र पुरुषलाई सम्मान व्यवहार गर्नका लागि धन सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव सिपमा गरेको लगानीले तिनीहरुलाई आर्थिक वृद्धिको प्र्रक्रियामा सहभागी हुन सक्षम बनाउँछ । मानव विकास सिद्धान्तको दृष्टिकोणमा विकासका आधारभुत उद्देश्य छनौटका सम्भावनाहरुलाई फराकिलो बनाउनु हो । समाजमा विभिन्न सम्भावना रहेका हुन्छन् । तिनीहरुको खोजी गर्न र प्रयोग गर्न मानव जातिलाई सक्षम बनाउनु वास्तविक विकास हो । विकासको उद्देश्य एउटा यस्तो सक्षम वातावरण निर्माण गर्नु हो जसले मानिसलाई लामो स्वाथ्य र सिर्जनात्मक जीवन बाँच्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
आर्थिक वृद्धिले एउटा मात्र छनौटमा ध्यान दिन्छ । त्यो छनोट भनेको आय हो । जबकि मानव विकास सिद्धान्तले सबै खालका छनोटलाई जोड दिन्छन् । राजनितिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । सबै मानिसहरुसँग आयमा समान पहुँच हुँदैन । आयमा पहुँच नभएमा मानिससँग छनौटका समस्याहरु कम हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरु विकासमा पहुँच राख्न सक्दैनन् । धनले मानव छनौटका सम्भावनालाई पुरा गर्दैन । राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरुमा स्थापित समतालाई मानव विकास उपागमको आधारभुत मानवअधिकार भित्र पर्दछ । मानिसको क्षमताको बढीभन्दा बढी वृद्धि गर्दै यसको सहि प्रयोग नै मानव विकास हो । मानव विकासका चारवटा महत्वपूर्ण स्तम्भहरु समता, दीगोपना, उत्पादनशीलता र सशक्तिकरण रहेका छन् । मानव विकासका पाँच एजेन्डाहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समावेश गरेका छन् । १.शिक्षा र स्वास्थ्य अवसरहरुलाई बढाउने उद्देश्य सहित सामाजिक विकासमा प्राथमिकता,२.विभिन्न क्षेत्रमा मानव विकासको लागि स्रोतहरुको सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक वृद्धि,३.मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक शासनको राजनीतिक र सामाजिक सुधारहरु, ताकि मानिसहरु स्वतन्त्रता र सम्मानसाथ बाँँच्न सकुन,४. गरिब र सिमान्तकृत वर्ग समुदायका मानिसहरु र महिलाहरुलाई विशेष ध्यान दिएर जननीतिको निमार्ण गर्नु, ५.विश्वव्यापी स्तरका नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु जसले विश्व बजार, प्रविधी र सूचना क्षेत्रमा गरिब मानिसहरुको पहुँच पुयाउँनका लागि उपयुक्त आर्थिक वातावरणको सिर्जना गर्न सक्दछ ।
यसरी नै मानव विकास सुचांक सन् २०१७ का अनुसार नर्वे ०.९४९ अंक साथ पहिलो स्थान, अष्ट्रेलिया ०.९३९ अंक सहित दोस्रो स्थान, स्वीटजरल्याण्ड ०.९३९ अंक दोस्रो स्थान, जर्मनी ०.९२६ अंकका साथ चौथो स्थान, डेनमार्क ०.९२५अंक साथ पाँचौ, सिंगापुर ०.९२५ पाँचौ स्थान, चीन ०.७३८ अंक साथ ९० स्थान, भारत ०.६२४ अंक सहित १३१औँ स्थान मा छन् भने यसैगरी नेपाल मानव विकास सुचांकमा ०ं.५५८ अंक सहित १४४आँै स्थानमा र एसियाको मध्यम मानव विकास सुचांकमा छैठौँ स्थानमा रहेको छ ।
आज पनि विकासशील देशहरुमा आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सबै जनताको हातमा पुगिसकेको छैन । गरिब देशको मानव विकासलाई आर्थिक वृद्धिले सहयोग गर्न सकेको छैन भने प्रतिव्यक्ति आय र कुल राष्ट्रिय आय अति नै न्यून छ । सन् १९९० को दशकमा मानव विकासको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक लगानी गनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको थियो भने आज गुणात्मक प्रभावकारिता र समतामा जोड दिइएको छ । यस्तै सन् २००१ मा मानव विकास प्रतिवेदनमा मानवविकासको सबैभन्दा आधारभुत क्षमताहरु भनेको लामो र स्वास्थ्य जीवन बाँच्नु, ज्ञान हासिल गर्नु, सम्मानित जीवन स्तरको लागि आवश्यक स्रोतहरुमा पहँुच पु¥याउँनु र सामुदायिक जीवनपद्धतीमा सहभागी बन्नु हो भनेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१५ को सम्मेलनले विश्वव्यापी रुपमा दीगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्म र्निधारण गरिएको छ । जसमा गरिबी, असमानता, अन्याय र वातावरण परिवर्तन विरुद्ध लड्ने एजेन्डा पारित गरिएको छ । असमानताले मानिसहरुको बिचमा भएको फरक पहुँचलाई देखाउँदछ । सबै मानिसहरुसँग अवसरहरुलाई प्राप्त गर्ने समान क्षमता हुँदैन, असमानताले समाजमा एकखाले असन्तुलन पैदा गर्दछ । संसारमा कति मानिसहरु सम्पन्न छन भने कतिपय मानिसहरु गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन् ।
समाजशास्त्री,तथा अर्थशास्त्री अमत्र्यसेन (१९३३) नोबेल पुरस्कार विजेताका विचारमा गरिबीका मापनका विधी र प्रक्रियाहरु असमानताको अवस्था र विकासको परिस्थिीका विषयहरुमा महत्वपूर्ण रहेका छन । सक्षमताको दृष्टिकोण विधि अनुसार भोकमरी र कुपोषण खाद्य पहुँच सँग जोडिएका हुन्छन् । सामान्य स्वास्थ्यको अवस्था र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत वैद्यानिक प्रयोजनले प्रभावित पारेका हुन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका असमानताहरुले मानिसका क्षमताहरुलाई कमजोर बनाउन सक्दछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यका नीति कमजोर भयो भने आयमा मानिसहरुको पहुँचले पनि केही गर्न सक्दैन । दोस्रो विद्यी अनुसार, सम्पन्न देशहरुमा गरिब हुनु आफैंमा क्षमतालाई कमजोर बनाउनु हो । सम्पन्न मुलुकहरुमा आयको स्तर कमजोर भयो भने वञ्चिताको अवस्था झन धेरै हुन सक्दछ ।
संसारका सबै समाजहरुमा गरिबीलाई मापन गर्ने फरक फरक विधिहरु हुन्छन् । त्यसैगरी असमानतालाई पनि फरक फरक तरिकालाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ । गरिबी र असमानता विकास विरोधी कुराहरु हुन । असमानताले मानिसहरुको बिचमा फरक पहुँचलाई देखाउँदछ । मानिसहरुको जीवन पद्धतीलाई सामाजिक सांस्कृतिक कारणहरुले प्रभाव पारेका हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा अत्यन्तै विकसित राष्ट्रहरुका मानिसहरु गरिब भनिने राष्ट्रहरुका भन्दा बढी मात्रामा वञ्चितामा परेका हुन्छन् । किनकी यसका पछाडी राजनैतिक र सामाजिक अवसरहरुको भुमिका हुन्छ । जुन समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता अवसरहरु सजिलै प्राप्त हुन सक्छन् त्यहाँका मानिसहरु कम वञ्चितामा पर्दछन् भने जुन समाजमा सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरुको ग्यारेन्टी हुँदैन ती समाजमा मानिसहरु बढी व्यञ्चितामा पर्ने गर्छन् ।
आर्थिक वृद्धिले गरिब देशको गरिबी घटाउन र निवारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर आर्थिक वृद्धिको गुणात्मक र मात्रात्मकता दुवैको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई मानव जीवनमा रुपान्तरण गर्न सचेतापूर्ण जन नीतिको आवश्यकता पर्दछ । यसरी आर्थिक वृद्धि र जीवन स्तरलाई जोड्नका लागि आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको पूर्नसंरचना गर्नु आवश्यक पर्दछ । यस अर्थमा मानव विकास दृष्टिकोण क्रान्तिकारी छ । यसले विद्यमान शक्तिको संरचनामाथि प्रश्न गर्दछ । दीर्घकालिन भुमिसुधार, प्रगतिशिल कर प्रणाली, गरिबहरुलाई राहत दिने नयाँ ऋण प्रणाली, सबै सीमान्तकृत समुदायमा आधारभुत सामाजिक सेवाको विस्तार, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका बाधाहरु हटाउने, अवसहरुको पहँुचमा समानता, स्थायी सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी आदी ।
यसरी नै माक्र्सवादी मान्यता अनुसार समाजमा विद्यमान धर्म, संस्कृति, राज्य, परम्परा, रितिरिवाज, कानुन, प्रथा जस्ता सम्पूर्ण उपरी संरचना, उत्पादनको स्वरुपका आधारमा विकास हुन्छन् । जस्तो उत्पादनको स्वरुप अर्थात आधार संरचना छ , त्यस्तै प्रकारको उपरी संरचनाको निमार्ण हुन्छ । समाजको उत्पादनको स्वरुप अर्थात् उत्पादन प्रणाली आधार संरचना अन्र्तगत आउँछ । आधार संरचना अन्र्तगत कला, साहित्य, दर्शन, परिवार, विचार, शिक्षा, राजनीतिक, धर्म आदि पर्दछन् । मानिसहरु द्धारा नै समाजको निमार्ण, उत्पादन गरेर समाजलाई निरन्तरता प्रदान गर्दछ । यसै गरी समाजको विकास र परिवर्तन उत्पादनको स्वरुपको आधारमा हुने गर्दछ । समाजमा जुन वर्ग बलियो छ र जसले आधार संरचना नियन्त्रण गर्दछ । समाजको उपरी संरचनाको निर्माण पनि सोही वर्गको इच्छा अनुसार हुन्छ र उनीहरुकै स्वार्थ रक्षाका लागि हुने गर्दछ ।
मानव समाजको इतिहासलाई उत्पादन व्यस्थाको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । आदिम उत्पादन प्रणाली, दास उत्पादन प्रणाली,सामन्ती उत्पादन प्रणाली, पूँजीवाद उत्पादन प्रणाली, समाजवाद उत्पादन प्रणाली आदी एक पछि अर्को विकास हुन्छ । अर्थात विभिन्न युगमा उत्पादन प्रणालीको आधारमा उत्पादन र समाजको निर्धारण भएको छ । तीन महत्वपूर्ण युग कालहरु जस्तै प्राचीन रोम र यूनानका परम्परागत समाजहरु मध्य युगका सामन्ती समाजहरु र पूँजीवादी युग । यी सबै समाजहरु उत्पादन प्रणालीबाट निर्देशीत र निर्धारित थिए । विभिन्न उत्पादन व्यवस्थाको विकासक्र सँगसँगै अर्थव्यवस्था, राजनिति, कानुन, धर्म, नियम, सामाजिक व्यवस्था आदिको विकास भएको छ । उत्पादन व्यवस्थाले सम्पूर्ण समाजलाई परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको छ । कार्लमाक्स के भन्दछन् भने भौतिक जीवनक अवस्थाहरुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक साधानहरुको उत्पादन र वितरण हो । मानिसका लागि कला, राजनिति, धर्म आदिमा लाग्नु भन्दा बढी उत्पादन, आवश्यक साधनहरुको उत्पादन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण खानु, पिउनु, कपडा लगाउनु र बाँच्नु हो ।
जनतामाथि गरिने लगानीले बजारमा उनीहरुको समान पहुँच कायम गर्नमा सहयोग पुयाउँछ । मानव विकासको नमुना –मोडेल आधारभुत आवश्यकताको विस्तारित र विकसित रुप हो । यसले आधारभुत सामाजिक आवश्यकताहरुलाई राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । यो विकासको नमुनालाई भर्खरै औद्योगिकरणको विकास गरेका देशहरु चीन, हङकङ, जापान, मलेसीया, कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड आदी देशहरुले प्रयोग गरेका छन् ।
यस्तै आय र सम्पत्तिको समतामूलक वितरणले आर्थिक वृद्धि र मानव विकासलाई एक अर्कामा जोड्न सहयोग गर्दछ । राम्रो आर्थिक वृद्धि र वितरण बिना नै कतिपय मुलुकहरुले मानव विकासमा महत्वपूर्ण सुधार गरेका छन् । यस्ता देशहरुमा क्यूवा, जमैका, श्रीलङका, जिम्वावे आदी पर्दछन् । राज्यले गरेको सार्वजनिक खर्चको कारणले गर्दा यिनीहरुले दु्रत विकास गर्न सकेका छन् । धनीभन्दा पनि मानिसले धन कसरी प्रयोग गर्दछ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मानव जीवन र क्षमता भनेको नै धन हो । जब सम्म धनलाई मानवीय चेतना र जीवनसँग जोडिएर हेरिदैन् । मानव जीवनलाई जोड्ने काम जननीति मार्फत गर्नु पर्दछ । सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । यसैले मात्र वस्तु र सेवाको वितरण न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।
यस्तै नेपालको गरिबीको अवस्थाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००६ मा ०.३१३ अंक, सन् २०११ मा ०.१८६ अंक, सन् २०१४मा ०.१२७ र सन् २०१७ अनुसार २८.५ प्रतिशत जनसंख्या गरिब रहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन स्तरलाई प्रमूख सुचक मानेर यसमा भिन्न दशवटा सहायक सुचकका आधारमा गरिबी मापन गरिएको छ । स्वास्थ्य अन्र्तगत सरसफाइ र बालमृत्युदर, शिक्षामा विद्यालय गएको समय र उपस्थिती तथा जीवनस्तर अन्र्तगत खाना पकाउने इन्धन, विद्युत, सम्पत्तीको स्वामित्व, छाना, खानेपानीलगायत सुचकलाई आधार मानेर तथ्यांक संकन गरिएको छ ।
प्रदेश संरचना अनुसार प्रदेश नम्बर तीनमा ०.०५१ एमपीआई, प्रदेश नम्बर चारमा ०.०६१ एमपीआई, प्रदेश नम्बर एकमा ०.०८५ एमपीआई, प्रदेश नम्बर पाँचमा ०.१३३ एमपीआई, प्रदेश सातमा ०.१४६ एमपीआई , प्रदेश नम्बर दुईमा ०.२१७ एमपीआई र प्रदेश नम्बर ६ मा ०.२३० एमपीआई रहेको देखाइएको छ । बहुआयामिक सुचाङ्कको आधारमा नेपालको गरिबीको अवस्था देखाइएको छ । प्रत्येक एकहजार व्यक्तिमा २८६ जना नेपाली गरिब रहेका छन् ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा नेपालमा गरिबीको कारणहरु मध्ये आधारभुत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उत्पादन जस्ता क्षेत्र,असमान नीति, भष्टाचार, सुशासनको कमी , राजनीतिक अस्थिरता आदि जस्ता तत्वहरु रहेका छन् । तसर्थ यसका विरुद्ध राज्यले प्रदेश संरचना अनुसार योजना बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।
