काठमाडौं, १३ माघ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्नातक तहका मेडिकल र डेन्टलको अध्ययनमा पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ रूपमा अनुदान प्रदान गर्नेछ। अनुदान तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावली वा विनियमावलीले गर्नेछ भन्ने खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा अनुसार छात्रवृत्ति लगायतका अन्य व्यवस्था तय हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित विधेयकको दफा १७ (७) मा भनिएको छ 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।’ निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा सरकारले तोकेको स्थानमा निश्चित अवधि अनिवार्य सेवा गर्नु पर्नेछ । पारित विधेयकले सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा एक÷एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि मूल विधेयकले सुगममा तीन वर्ष वा दुर्गममा एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। विद्यार्थीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको हकमा भने कूल लागत रकमको एक तिहाइ पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरुपमा किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । शुल्क निर्धारण गर्दा मुद्रास्फिती, भौगोलिक स्थिति, छात्रवृत्ति र निःशुल्क सेवासमेत हेरेर विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्ताको परामर्शमा आयोगले तोक्नेछ।
