सुमन सुस्केरा/ विराटनगर, २७ माघ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमा कानून निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्रियामा सहभागीले उक्त समस्या औंल्याएका हुन् । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्थानीय तह तथा प्रदेशले आफ्ना अनुसूची बाहेक अन्य अनुसूचीको अध्ययन नगर्दा समस्या आएको बताए ।
संविधानका ५ देखि ९ सम्मका सबै सूची पढेर कानून निर्माण गर्ने हो भने समस्या नहुने उनको तर्क छ । स्थानीय तहले अनुसूची ९ र प्रदेशले अनुसूची ७ मात्र पढ्ने गरेकोले यसले संकिर्णता निम्त्याएका उनले बताए । संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नका लागि अनुसूची ५ देखि ९ सम्म सबै अनुसूची पढ्न मन्त्री ढकालको आग्रह छ । उनले स्थानीय तथा प्रदेशले कानून निर्माणका क्रममा दुईवटा कुरामा मेल खानेगरी कानून निर्माण गर्ने हो भने समस्या नै नआउने जिकिर गरे । ‘संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि तहले कानून बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘साथै संघले बनाएको कानूनसँग बाझिने गरी कानून निर्माण नगर्नुस्, त्यस्तो भएको छ भने बाझिएको हकसम्म खारेज हुन्छ ।’
उनले दुई विषयमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि कमै मात्रमा विवाद हुने र अन्यौलता कम हुने स्पष्ट पारे । मन्त्री ढकालले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित, कर्मचारी, प्रहरी तथा प्रदेश लोकसेवाको व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकहरू संसद्मा पुगेकोले त्यो चाँडै पारित भएपछि ती विषयले पूर्णता पाउने उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएका बेला त्यसलाई सहजीकरण गर्न र कस्तो खालको कानून निर्माण गर्नुपर्छ भन्नका लागि छलफल र अन्तक्रिया गरेर निकाश खोज्न लागिएको बताइन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ र टोलटोलमा आइसकेकोले अब संघलाई आरोप लगाएर कोही पनि तह उम्किन र भाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले जनताका आकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ‘जनताले समस्याका बारेमा बुझेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जनताबाट सरकार, सांसदलाई गाली गर्ने काम मात्र भएको छ ।’
कानून निर्माणमा समस्या भएको बताउँदै उनले संघले कानून नबनाउँदा सम्म प्रदेशले कानून निर्माण गर्न नपाउने, प्रदेशले कानून नबनाउँदासम्म स्थानीय तहले कानून बनाउन नपाउने समस्याका बारेमा नागरिकले बुझ्न नसकेको बताए । उक्त समस्याबारे अवगत गराएर सरकारले काम गर्दैछ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 
आयोजक राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती)ले मुलुक नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थाको प्रारम्भिक अभ्यासमा रहेकाले समस्या आउनु सामान्य भएपनि कानून निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
संघीय सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि कानून निर्माण तीव्र बनिरहेका बेला आउनसक्ने समस्या न्यूनिकरण गर्न छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई समितिले सुझावका रूपमा लैजाने बताइन् । सबैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आ-आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय सभा प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा समन्वय नभएको तथा कस्तो कानून निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको बताए । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूमा पनि कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल रहेको पाण्डेले बताए । एकअर्का प्रति अन्यौल नहुने गरी कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय अहिलेको चासोको विषय भएकाले बाझिएका कानून कसरी संशोधन गर्ने अनि नयाँ कानून कसरी बनाउने भन्ने कुरा सबैको सरोकारको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
