विराटनगर, १ फागुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ-कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश नं. १ सरकारबीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको हुँदा निजी क्षेत्रको छाता सँस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रदेश नं. १ सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
प्रदेश सरकारसँग विभित्र कार्यक्रम मार्फत सार्बजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपमा सहकार्य/साझेदारी गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ मूल निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमगत कार्यविधिहरू तयार गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मुर्तरूप दिन यो समझदारीपत्र ऐतिहासिक सावित हुने महासंघको विश्वास छ।
समझदारीपत्रमा प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समुपस्थितिमा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबो र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर समारोहमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापति एवं महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकाल, नेउवामहासंघ प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का, प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू सहितको उपस्थिति रहेको थियो।
सहमती अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ-कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी महासंघ-कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने, स्वीकृत भैसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ।
