झापा, २२ विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित क्षेत्रको साढे ३ सय बिघा जमिन भूमाफियाले आफ्नो नाममा कब्जा गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भएपछि गृह मन्त्रालयले सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई निर्देशन दिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको जवान शिक्षालयसहित खर्बाैं रुपैयाँ पर्ने साढे ३ सय बिघा जंगल भएको जमिन भूमाफियाले अदालतलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा निकाल्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको खुलासा गरेपछि गृह मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार, गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनले राजधानी दैनिकमा शुक्रबार प्रकाशित समाचारको कटिङसमेत पठाएर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालका अनुसार, गृहसचिव राईले समाचारको गम्भीरतालाई बुझ्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाई चाँडोभन्दा चाँडो विवरण पठाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘गृहसचिवज्यूले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ विवरण पठाउनू भन्नुभएको छ, हामी छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने । उनले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र रक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको पनि बताए ।
३० पुस २०७४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले सो विवादास्पद जग्गा दर्ताको स्वामित्व निर्धारण गर्ने निर्णय गर्दै दमक मालपोत कार्यालयलाई यथाशक्य चाँडो टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट