चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, वैशाख २९ गते । पूर्वी नेपालका अलैँची किसान, व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताले अलैँचीमा लगाइएको दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् । अलैँचीमा सम्बद्ध प्रतिनिधिको टोलीले दोहोरो करप्रणाली साथै भारत निकासीका क्रममा लाग्ने ‘गुड सेल्स ट्याक्स’ हटाएर निर्यात सहज बनाइ दिनेसहितका १५ बुँदे मागपत्र पेस गर्दै प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
हाल मूल्यमा आएको ह्रास र खेतीप्रतिको बढ्दो विकर्षण न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्दै हिँडेको अलैँची शृङ्खलाका सरोकारवालाहरूको टोलीले शुक्रबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग भेटेर उक्त मागपत्र पेस गरेको हो । टोलीका सदस्य तथा अलैँची व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल भट्टराईका अनुसार अलैँचीमा संलग्न पक्षका तर्फबाट खेती विस्तार, उत्पादन, प्याकेजिङ, भण्डारण र सहज निर्यातसम्मका विषय समेटेर मागपत्र पेस गरिएको छ ।
मागपत्रमा किसानदेखि व्यवसायी र तेस्रो बजार निर्यातकर्तासम्मका न्यूनतम आवश्यकता समावेश भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मागपत्रका सबै बुँदामा मुख्यमन्त्री राईबाट सकारात्मक पहलको आश्वासन पाएको भट्टराईले बताउनुभयो । उक्त मागको सम्बोधनले प्रदेश १ लाई मात्र नभई देशको कुल अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सङ्घीय सरकारसमक्ष पनि आफ्ना कुरा पु¥याइदिन आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषय सम्बोधन गर्ने र सङ्घीय सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रतिनिधि टोलीले जनाएको छ । अलैँची व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ताप्लेजुङसहितका विभिन्न जिल्लाबाट जिल्लामै निकासी कर तिरिने भए पनि झापासम्म पुग्दा अनेकौँ क्षेत्रमा स्थानीय तहले कर लिने हुँदा किसान तथा व्यवसायी दोब्बर–तेब्बर करको मारमा परेको गुनासो मुख्यमन्त्री राईसँग पोखेका थिए ।
यस्तो प्रकारको करको प्रत्यक्ष असर किसानसम्म पुग्ने र अनेकौँ तरिकाबाट असुली हुने करका कारण प्रत्यक्ष फाइदा पाउनुपर्ने पहिलो वर्ग किसानलाई लाभमा असर गरिरहेको स्मरण गराउँदा यसबारे पनि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा एजेन्डा बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्री राईले दिनुभएको व्यवसायी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली उत्पादनको अलैँची बजार भारतमा निर्भर छ । तेस्रो बजारमा जाने सबै परिमाण भारतीय बजार हुँदै त्यहाँ पुग्ने गरेको छ । अलैँची व्यवसायी भट्टराईका अनुसार भारत निकासी गर्दा अहिले पाँच प्रतिशत निर्यात कर लाग्दै आएको छ ।
उक्त दरको कर कृषिजन्य उत्पादन अदुवा र अम्रिसोका लागि यसअघि नै हटेको बताउँदै उहाँले अलैँचीमा कायम रहेको कर हटाउन सके अलैँची शृङ्खलाका सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने हुँदा सरकारले यस कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो कर खारेज गर्ने हो भने अलैँचीका किसान, व्यवसायी, निर्यातकर्ता सबै पक्षले प्रतिकेजी २५ रुपियाँ अर्थात् प्रतिमन (४० केजी) एक हजार रुपियाँ थप लाभ पाउने छन् ।
सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पुगेको टोलीले किसान लक्षित सहयोगका विशेष क्षेत्रहरू समेतमा सरकार गुहारेको छ । टोलीले किसानलाई आधुनिक प्रविधिको भट्टी निर्माणमा विशेष अनुदान दिन, व्यक्ति–व्यक्तिलाई सम्भव नभए कृषक समूहमार्फत भट्टी व्यवस्थापन हुनेगरी प्रदेश सरकारले दायित्व ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ ।
टोलीका नेतृत्वकर्ता अलैँची व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्कीले राम्रो मूल्य पाएको अवस्थामा किसान आफैले खरिद गरी आधुनिक भट्टी र प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको तर मूल्यमा आएको ह्रासका कारण अहिले किसान आफैले खरिद गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग उठाएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै भुटानमा उत्पादन भइरहेको तोत्दे जातको अलैँचीप्रति विश्व बजारमा आकर्षण बढेको अनुभवसमेत आफूहरूले लिएको भन्दै अलैँची व्यवसायी भट्टराईले नेपालमा समेत यसको खेती विस्तारका सम्भावनाको खोजीका लागि परीक्षण तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत यो टोलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दाना ठूलो र हेर्दैमा चमक भएको यो जातको अलैँचीले अहिले पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेको भन्दा करिब प्रतिमन दस हजार रुपियाँ बढी भाउ लिइरहेको छ । टोलीले झापाको बिर्तामोडमा कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता थेग्ने अलैँची शीतभण्डारणको निर्माण प्रस्ताव गरेको छ । शीत भण्डारण कक्षमा राखिएको अलैँचीलाई परिमाण हेरी सुलभ दरको कर्जा प्रवाह गर्ने र राम्रो दाम आएपछि तिरेर सरकारी कर्जा भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको व्यवसायीले जनाएका छन् ।
नेपालमा उत्पादन भएको अलैँचीको ठूलो हिस्सा झापाको बिर्तामोड हुँदै तेस्रो बजारमा निर्यात हुने भएकाले झापामै शीत भण्डारण कक्ष अनिवार्य र सहज हुने पनि व्यवसायी भट्टराईको दाबी छ । यसका साथै नेपाली उत्पादनको अलैँची प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने सेमिनार तथा व्यापारिक सम्मेलनमा स्टल राख्ने र यसको बिक्री तथा बजार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा किसान तथा व्यवसायीलाई सहयोग गर्नसमेत टोलीले प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
