काठमाडौं, ५ असार । विज्ञापन नियमनको लागि प्रस्तावित कानूनहरू स्वीकृत भएमा नेपालमा प्रसारण हुने १५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुन बाध्य हुनेछन् । स्रोतका अनुसार “विज्ञापन विनिमय विधेयक” बारे नेपालको माथिल्लो सदन–राष्ट्रिय सभाले हालै उक्त नियमहरूको सर्मथन गरेको थियो । नेपालको संविधान अनुसार उक्त प्रस्तावित नियमहरू कानून बन्नु पूर्व प्रतिनिधि सभा वा तल्लो सदनमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ । नयाँ प्रस्तावित नियमानुसार सरकारको विज्ञापन बोर्ड स्थापित गर्ने योजना रहेको छ जसले विज्ञापनको निरीक्षण गर्नेछ ।
अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण विदेशी सेटेलाइट टेलिभिजन च्यानलहरूले कानून निहीत रही विज्ञापन बिना प्रसारण गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ५ लाख रुपियाँ दण्डको अलावा नियम उल्लङ्घन गर्ने च्यानलहरूको डाउन लिंकिंङ् परमिट पनि खारेज गरिनेछ । नियमले विदेशी विज्ञापन प्रसारणमा समेत रोक लगाएको छ । विदेशी प्रसारकहरू वा सञ्जालबाट इजाजतपत्र लिएर नेपालमा सेटेलाइट वितरकले विदेशी टिभी च्यानलका सिग्नल प्रसारण गरिरहेका छन् । यी सेटेलाइट वितरक विदेशी प्रसारक वा सञ्जालबाट उपलब्ध गराइएका उपकरणको प्रयोग गरेर सिग्नलको डाउनलोड गर्दछन् ।
लगभग हरेक विदेशी प्रसारक वा सञ्जालका सामान्य फिडका लागि व्यापक क्षेत्र वा भूगोल रहन्छ र नेपाल त्यस्ता व्यापक टेलिकास्टिङ्ग क्षेत्रभित्रको भाग मात्र हुन सक्छ । अन्य राष्ट्र जस्तै इन्डिया, भुटान, श्रीलङ्का, बंगलादेश, महासागरीय वा प्रशान्त महासागर क्षेत्र यस्ता व्यापक प्रवाहको साझेदार हुन् सक्छन् ।
नयाँ विज्ञापन नियमको मनसाय पाइरहेको हिस्सालाई १० अर्बले दोब्बर बनाउनेछ । विज्ञापनको मुख्य हिस्साको एक चौथाई सरकारलाई जान्छ भने लगभग आधा जसो हिस्सा प्रिन्ट मिडियालाई जान्छ । तसर्थ नयाँ विधेयकको उद्देश्य सरकारले विज्ञापनलाई नियमन गर्नु तथा स्थानीय विज्ञापनको अर्थव्यवस्थालाई बढाउन सहयोग र्पुयाउनु हो । एकै सिक्काको दुई पाटो भनेझैं विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नदिने हो भने यसले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारणमा कमी ल्याउने वा व्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।
नेपालको करिब ३ करोड नागरिकहरूको टेलिभिजनमा पहुँच छ र ४० प्रतिशतभन्दा कम उपभोक्ताले टेलिभिजन ग्राहक शुल्क तिर्छन् ।
