विराटनगर, असार ६ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०७५ शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२५ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विधेयकमा १२ ओटा दफा र पाँचओटा अनुसूची रहेका छन् ।
सो विधेयकको छलफल प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनाली, विजयकुमार विश्वास, राधा थापाले आ–आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।
विधेयकको विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा मन्त्री आङ्बोले राजश्व, कर, शुल्क र दस्तुर उठाउन बनाइएको यो विधेयक संविधानको क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको प्रस्ट पारे ।
उनले सदस्यहरुले दिएको सुझाव र सल्लाहका आधारमा बनाइएको विधेयकले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मद्दत मिल्ने धारणा राखे ।
उनले यातायातलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको इलाम, उदयपुर, धनकुटा र विराटनगरमा कार्यालय विस्तार गरिने र यसबाट प्रदेशका जनता लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
वन–जंगलबाट प्राप्त हुने शुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने बताउँदै मन्त्री आङ्बोले ‘सरकारले करको दायरा बढाएर मनोरन्जन कर, पर्यटन शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ’–भने । रासस
