विराटनगर, २४ असार । विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि वृद्धि गरेको सुविधा प्रदेश कानुन विपरित भएको भन्दै जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्दै एकपछि अर्को विज्ञप्ती निकाल्न थालेका छन् ।
गत असार १४ गते चौथौ नगरसभामा पोशाक भत्ता लिने निर्णय गरेको महानगरपालिकाका उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित सात जना अध्यक्षले तीब्र आलोचना भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाले प्रदेश कानूनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई पोशाक र मोबाइल खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । पोशाक बापत महानगरले प्रत्येक सदस्यलाई एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ, इन्धन र सञ्चार खर्च वापत मासिक एक हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको
सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालयसम्वन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रदेश कानुन अनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ११ प्रकारका सेवा सुविधा लिन पाउने उल्लेख छ ।
ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यले बैठक भत्ता, टेलिफोन, मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई, मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ । ऐनमा पाउन सक्ने अधिकतम रकम पनि उल्लेख गरिएको छ । तर महानगरले दिने निर्णय गरेको भत्ता प्रदेशको कानुन विपरित हो ।
विराटनगर महानगरकालिका वडा नं ११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपाने र वडा नं १५ का वडाध्यक्ष असलम आलमले नागरिक समाजबाट आलोचना भएपछि पोशाक भत्ता नलिने निर्णय गरेका
विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
यसैगरी उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित नेपाली कांग्रेसबाट जितेका अन्य ६ जना वडाध्यक्षले पनि सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पोशाक भत्ता वापतको रकम १० हजार नलिने जनाएका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा वडा नं १ का वडाध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोद बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुवाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र वडा नं ९ का विश्वनाथ भगत छन् । आइतबार वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले पोशाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए । न्यौपानेले यसअघि महानगरले दिएको मोटरसाइकल सुबिधा पनि फिर्ता गरेका थिए ।
