विराटनगर, ३० असार ।
प्रदेश १ मा विपदको कारण ज्यान जानेको संख्या २१ पुगेको छ । १६ जना घाईते भएका छन् भने ९ जना बेपत्ता भएका छन् । सबै भन्दा बढी प्रभावित भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, मोरङ, सुनसरी र झापा बढी प्रभाबित देखिएका छन । मोरङमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ , त्यस्तै झापामा ३, पाँचथरमा १, खोटाङमा ३, भोजपुरमा ५, ओखलढुङ्गामा ५ जनाको ज्यान गएको छ ।
मोरङका मिक्लाजुङ, रतुवामाई बढी प्रभाबित छन् भने विराटनगर महानगरपालिका सहित कटहरी र जहदा गाउँपालिका तथा बुढीगंगा गाउँपालिका पनि प्रभाबित भयो । त्यस्तै सुनसरकिो भोक्राहा नर्सिङ र ईनरुवा नगरपालिका प्रभाबित देखिए । झापामा भने मेचीनगर बढी प्रभाबित छन् ।
भोजपुरपनि प्रभाबित छ । भोजपुर सदरमुकाम जोड्ने सडक अबरुद्ध भयो । त्यस्तै ओखलढुङ्गामा पहिरोको समस्या देखिएको छ । घर पुरिएर ५ जनाको ज्यान गएको छ ।
खोटाङमा पनि पहिरोले पुरेको छ । तीन जनाको ज्यान गएको छ भने कतिपय बस्तीहरुमा पहिरोको जोखिम देखिएको छ ।
आज साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ६ हजार बढी बिस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ । यसरी बिस्थापित तथा प्रभाबित हुनेहरुमा अधिकांश बाढी प्रभाबि त तथा पहिरोको जोखिममा रहेकाहरु छन् ।
समन्वयको अभावले समस्या
प्रदेशमा पहिरो र बाढीबाट बिस्थापितको संख्या ६ हजार नाघेको छ । तर शुरुका दिनहरुमा सुचना लिनको लागि नै समस्या झेलेका प्रहरी प्रशासनलाई अहिले राहत बितरणको कुरालाई समस्या भएकोछ। बिस्थापितहरु त्रिपालमा छन् । कतिपय पानी माथि त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । प्रदेशमा उद्दार सामाग्री नहुँदा हराएका र बगेकाहरुलाई खोज्न नै समस्या भएको छ ।
बाढी तथा डुवानका कारण बिस्थापित तथा प्रभावितहरुलाई शुरुका दिनमा खान र बस्नको लागि नै समस्या देखियो । स्थानीय पालिकाहरुमा अहिलेसम्म पनि कति बिस्थापित भए, उनीहरुलाई राहत बितरण कसरी गर्ने भन्नेमा नै अन्यौलता देखिँदै आएको छ । हरेक विपदको बेला देखिने राहत आतंक यो बर्ष पनि दोहोरीएको प्रहरी प्रशासन बताउँछ ।
विस्थापितहरु राखिएको आश्रयस्थलहरुमा अनुगमन गर्नको लागि जाँदा रित्तै किन आयौ भनेर अप्ठेरो पार्ने एउटा समस्या छ भने अर्को तर्फ राहतमा राजनीति गर्ने काम प्राय तहहरुमा भएको आरोप लागेको छ ।
पहिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपत् ब्यवस्थापन समिति थियो अहिले स्थानीय पालिकाहरुले स्थानीय बिपद ब्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने थियो । स्थानीय बिपद ब्यवस्थापन कोष भएपनि सक्रिय देखिँदैन । पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
पालिकाका प्रमुखहरु २÷४ प्याकेट चाउचाउ र चिउराको लागि पनि अहिलेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग माग्ने गरेको समेत पाईएको छ ।
तर कतिपय पलिकाहरुले राहतको लागि बाढीपितिलाई खाना खुवाउने, त्रिपाल किन्ने, ग्यास किनेर खाना बनाउने काममा समेत सक्रिय देखाएका छन् ।
प्राकृतिक प्रकोपलाई राजनीतिको रुपमा लिने गरिएको कारण पनि समन्वयमा समस्या देखिएको छ ।
राहतको नाममा ठुला ठुला घोषणाहरु पनि भएका छन् । राहतको लागि प्रदेश सरकरले उपचार निशुल्क र मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने निर्णय गरेको छ । तर त्यसरी दिने राहतको बिधि र प्रक्रियाको पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जीवन यापन सहज बनाउनको लागि के कस्ता काम कार्वाही गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
राहत दिने ब्यक्तिले आफ्नो तजबिजी आफु अनुकुल गर्ने गरेको समेत आरोप लाग्दै आएकोछ । कतिपय ठाउँमा आफ्नो स्वार्थका आधारमा राहत बाँडिएको छ ।
राहत प्राप्त गर्नको लागि धेरै लुछाचुडी र आफ्ना कार्यकर्तालाई रिजाउने खालका गतिबिधि देखिएको छ ।
