विराटनगर, १२ साउन । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको विषय पुरानो होइन। तथ्यांकमा हेर्दा पनि प्रदेश १ मा अझै १ हजार ४ सय कर्मचारी अभाव छ। सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि प्रदेशले अझै आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेको छैन। जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा तीब्र गतिका साथ काम गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकारलाई झट्का लाग्नसक्ने देखिएको छ। ३ हजार ८०० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश एकमा २ हजार ४०० मात्रै छन्। तल्लो तहका कर्मचारी भन्दा सचिव, उपसचिवलगायतका कर्मचारीको अभाव बढी भएको प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। ६ जना उपसचिव आवश्यकपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै एकजना टिकादत्त राई र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा कृष्णप्रसाद पोखरेल उपसचिव छन्।
यातायात कार्यालय इटहरीमा रहेका रहेका उपसचिव तहका भीम गौतमलाई अनियमितताको आशंका गर्दै अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। ‘उपसचिव ३० जनाको दरबन्दी भए पनि ३ जना मात्रै छन्’ अधिकारीले भने, ‘संघमा समायोजन भएका ८ जना उपसचिवलाई काजमा राखेर काम लगाइरहेका छौं।’ प्रदेशमा सचिवको पनि अभाव रहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले बताए। कानुन र प्रशासनगरी दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कानुनको सचिव मात्रै छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवले नै हेरिरहेका छन्। सचिव अभावमा ८ जना सचिवको दरबन्दी रहेको प्रदेश एकमा तीन वटा पद रिक्त रहेको छ। प्रदेशमा सचिव भन्दा पनि उपसचिवको भने चरम अभाव देखिएको छ।
दुइजना उपसचिव हुनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगले पनि सेक्सन अफिरबाट काम चलाइरहेको छ। योजना आयोगमा पनि कर्मचारी अभावमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीबाट पार्टपाइम काम लिइरहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि प्रशासनतर्फका उपसचिव छैनन्। प्रशासन हेर्ने उपसचिव नहुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्राविधिकबाट प्रशासनको काम चलाइरहेको छ। जनशक्ति अभावमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणको प्रशासन महाशाखा, वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा र उद्योग तथा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखाको काम पूर्ण रुपमा प्रभावित भइरहेको छ।
मन्त्रीबिहीन कृषि, भूमि र सहकारीको जिम्मेवारी भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले हेरेको छ। मन्त्रालयसहित मातहतका ३३ वटा कार्यालय रहेको मन्त्रालयमा ५३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर अहिले ३१८ जनाले काम चलाइरहेको सो मन्त्रालयको जनाएको छ। सो मन्त्रालयमा मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयहरूमा समेत गरेर अधिकृतस्तरका ८४ जना कर्मचारीको दरवन्दी भए पनि ३२ जानले काम चलाइरहेको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव अधिकारीले कर्मचारीको अभावकै कारण कामै रोकिने अवस्थामा भने प्रदेश सरकार नभएको बताए।
‘नासु, खरदारहरू चौथो पाँचौं तहको कर्मचारी जति छन् पर्याप्त छन् अलि अलि घटी भएर पनि केही फरक पर्दैन्’,उनले भने, ‘तर, उपसचिव तह नवौं, दशौं तहको कर्मचारीको अत्यन्तै अभाव छ। अहिले सचिव पनि अभाव हुन थाल्यो। यसविषयमा हामीले पहल गरिरहेका छौं।’ कर्मचारी अभावको समस्या समाधानकालागि प्रदेशले जतिसक्दो चाँडो लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।
