विराटनगर, १५ साउन ।
प्रदेश १ मन्त्री परिषदको बैठकले १२ वटा एजेण्डामा छलफल गर्दै बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले महालेखा परीक्षाकको बार्षिक प्रतिबेदन २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्यन्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धि कार्यबिधि २०७६ लाई संशोधन गर्दै स्वीकृत गरेको छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीको ब्यवस्थापनमा समस्या आएपछि नवौ र दशौ तहको पदस्थापन र सरुवाको ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै राख्ने गरी कार्यबिधि संशोधन गरिएको सरकारका प्रवक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
संगठन तथा ब्यवस्थापन ( ओएनएम) सर्बेक्षणको लागि प्रमुख सचिवका संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय कार्यदल बनाईएको छ र हरेक मन्त्रालयको सचिवहरु समेत रहने गरी निर्णय गरिएको कार्कीले बताए ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा त्यसलाई अगाडी बढाउने गरी तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिँदै डिजिटल प्रदेशको अबधारणा तयार हुने मन्त्री कार्कीले बताए ।
आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मनमोहन प्राबिधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्दै प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय आर्थिक विकासका लागि पर्यटन पदमार्ग आयोजना गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारले अनुमती दिने निर्णय गरेको छ । भुमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय मार्फत कर्मचारी अभावको सन्दर्भमा सेवा करारमा कृषि अधिकृत, प्राबिधिक सहायक र नायव प्राबिधिक सहायक छनौट सम्बन्धि कार्यबिधि २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्दै भुमिब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारी भर्नाको लागि बाटो खोलेको छ ।
त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले प्रादेशिक सडक सहयोग परियोजनाको अबधारणा पत्रलाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ । सिचाईको अबधारणा पत्रलाई समेत स्वीकृती प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
परिषदको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयकको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रदेश स्तरीय समिति गठन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७६ लाई समेत स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
