विराटनगर,१५ साउन । तह मिलान र ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिएको कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको भन्दै प्रदेश १ का कर्मचारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुधबार १३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजित तहमा पूर्व निर्धारित तहगत स्केलबमोजिम समायोजन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। संघीय सेवाका कर्मचारीले उक्त सुविधा नपाउने हुँदा निर्णय गर्नमा ढिलाई भएकोले कर्मचारी मारमा परेको उनीहरूको दाबी छ। उक्त बाँकी सुविधा दिने विषयमा अन्य प्रदेशले निर्णय गरिसकको कर्मचारीले बताएका छन्। कर्मचारी विजयहरि शर्माले सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन ढिलो गर्दा आफूहरू मारमा परेको बताए। आफूहरू आन्दोलनमा नगएको बताउँदै उनले सरकारले दिने भनेर ऐनमा व्यवस्था गरेको कुराको माग गरेको पनि दाबी गरे। उनले हालको प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी मुख्य सचिव त पर को कुरा भयो, नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरको प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसमेत हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले जसरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायतका तहमा काम गरेका कर्मचारीलाई पनि उच्चप्रशासनिक नेतृत्व (नीति निर्माण तह) मा पुगी राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्षम बनाउन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, प्रदेश सेवामा प्रवेश गर्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई दशौं तहमा सीमित गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवको पदको जिम्मेवारी तत्कालै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी प्रदेशलाइ आवश्यक कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने काम थाल्नुपर्ने, अब आउने प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश सेवाका कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्तिविकास र सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाउनु पर्ने र तीनै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै प्रणालीको व्यवस्था गर्न पनि कर्मचारीले माग गरेका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवामा समायोजन पदस्थापन भएका अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरूलाई पदअनुसारको जिम्मेवारी नदिइएको उनीहरूको आरोप छ। समायोजन भएका कर्मचारीको तहगत तलबमान तुरुन्त कायम गर्नुपर्ने र समायोजन भएका प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तहगत तलबमान र वृत्ति पथ तुरुन्त सुनिश्चित गरि कर्मचारीको कार्य वातावरण एवं मनोवल उच्च हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको संख्या १ हजार ८ सय रहेको छ।
