विराटनगर । प्रदेश १ ले १८ प्रतिशत सुविधा थप गर्ने केन्द्रीय बजेटको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा थप गर्ने भएको छ। प्रदेश १ सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले कानून मस्यौदा समितिको म्याद ६ महिना थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारी नेतृत्वको उक्त समितिको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भएको थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि सुपरिवेक्षण तथा पुनरावोलकनकर्ता एक जना सचिवलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले प्रदेशमा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ संशोधन गर्नुको साथै प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ७६ अनुसारको अनुसूची सच्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताए। उनले प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने विषय मुख्यमन्त्रीको विषय भएको कारण त्यसको होमवर्क मुख्यमन्त्रीले नै गरिरहेको जानकारी पनि दिए। प्रदेशको नामाकरणको विषय यो आर्थिक वर्षभित्र टुंग्याउने बताउँदै कार्कीले संसदको यो अधिवेशनमा भने उक्त विषय इन्ट्री नहुने दाबी गरे।
