विराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद उच्च अदालत विराटनगरसम्म पुगेको छ। अदालतमा प्रवेश गरेपछि मेयर खड्ग फागो र उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारी पक्षबीचको विवाद अझ चर्किएको छ।
असार २९ गते चौथो नगरसभापछि फागो र भण्डारीबीचको विवाद झन् उग्र बनेको हो। मेयरले आफू निकटका कार्यपालिका सदस्यलाई साथ लिएर निर्णय गर्ने गरेको र चौथो नगरसभामा पेस गरिएको निर्णय पनि एकलौटी गरेको भन्दै उपमेयरसहित उनी पक्षका कार्यपालिका सदस्य अदालत गएका हुन्।
उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक असार २८ गते साँझ बसेको थियो। कांग्रेसबाट निर्वाचित फागोसहित छ जना कार्यपालिका सदस्यले एकलौटी निर्णय गरेर चौथो नगरसभामा पेस गरेको उपमेयर भण्डारी पक्षधरको दावी छ।
कार्यपालिकामा कांग्रेसबाट मेयरसहित छ जना र नेकपाबाट उपमेयरसहित १३ जना सदस्य छन्। कार्यपालिका बैठकमा गरिएको एकलौटी निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने र सबै कार्यपालिका सदस्यको सहमतिबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै नगरसभामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका हुन्।
मेयर फागोले आफूले कानुनसम्मत ढंगले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएको दावी गर्दै निर्णयमा आपत्ति भए अदालत र अख्तियार जान चुनौती दिएका थिए। उपमेयर भण्डारीले निर्णय सच्याउन पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै मेयरले चुनौती दिएकाले बाध्य भएर अदालत जानु परेको बताइन्। उर्लाबारी नगरपालिकाको विवाद अब अदालतबाटै छिनोफानो हुने उनको भनाइ छ।
उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरसभामा पेस भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकेको कार्यविधी बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायय रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यता उर्लाबारी नगरपालिकाले मंगलबार अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीको हस्ताक्षरसहितको पत्र नगरका सबै विभाग तथा वडा कार्यालयमा पठाएको छ। नगरका सबै वडामा पत्राचार भएपछि जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाइँ सराई बाहेकका अन्य काम ठप्प भएको छ। मेयर फागोले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको आदेशका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे।
कार्यपालिकाको बैठक र निर्णयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको धारा २१८ बमोजिम हुने भनेर नगरपालिकाको नियमावली तयार पारिएको मेयर फागोको भनाइ छ। नियमावलीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ। सोही नियमावलीअनुसार कार्यपालिका बैठक बसेर गरिएको निर्णय नगरसभामा पेस गरिएको फागोले बताए। नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन बाझिएपछि यो अवस्था आएको कतिपय जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। नियमावली अनुरुप निर्णय गरे पनि कार्यान्वायन नगर्न अदालतले दिएको आदेशलाई भने स्वीकार्ने फागोले बताए। खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
