२७ आश्विन २०७६, सोमबार

प्रदेश १ ले सरकारले सवारी साधन मर्मत र इन्धनमै ७ करोड खर्च गर्यो

विराटनगर, २ भदौ । प्रदेश १ सरकारले सवारी साधान मर्मत र इन्धनमा ७ करोड ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रूपैयाँमा इन्धन खरिदमा र तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रूपैयाँ सवारी साधन मर्मतका लागि खर्च गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ६ करोड १५ लाख ८४ हजाले बढी हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा इन्धनमा ४० लाख १९ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो भने मर्मत ५३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।
विलासिताका बस्तु भन्दै केन्द्र सरकारले सवारी साधन खरिदमा कडाइ गरे पनि प्रदेशमा भने खरिद बढेको छ । जसका कारण इन्धन र मर्मतमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अझैं धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७६र७७ का लागि इन्धनमा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । मर्मतका लागि ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकार गठनको पहिलो वर्ष ०७४र७५ मा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रूपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको थियो ।
दोस्रो वर्ष ०७५र७६ मा २८ करोड ८६ लाख ७८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमसमेत अपुग भएपछि सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट थप ५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरी सवारी साधन खरिद गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चारपाङ्ग्रे ठूला सवारी साधन मात्रै करिब दुई दर्जन खरिद गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभाले ११ वटा खरिद गरेको छ । प्रदेश सभाका लागि सवारी साधन खर्च गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट पाँच करोड ७५ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । विनियोजना गरिएको २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ अपुग भएपछि रकमान्तर गरिएको हो ।
अर्थविद भन्छन(सरकारले मितव्ययिता भुल्यो

अर्थविद डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले मितब्ययी कायम राख्ने कुरालाई भुल्दा प्रदेश सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता आउन नसकेको बताए ।
उनले जथाभावीरुपमा बिलासीताका साधन खरिदमा सरकारको ढुकुटीबाट पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताए । सरकारले लिने सुविधालाई नकार्न नमिल्दैने भन्दै अर्थ्विद् धमलाले भने, ‘मितब्ययी भएर आवश्यकताका आधारमा मात्र सुविधा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापले र्पुयाउने नोक्सानीलाई सरकारले नै लेखाजोखा गर्न भने जरुरी हुन्छ ।’
अनलाइन खबरबाट

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस