विराटनगर । विराटनगर बिमानस्थलको डिपिआर तयार भएको एक बर्षमा पनि स्वीकृत भएको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री स्व. रबिन्द्र अधिकारी मन्त्री भएको बेला बिराटनगरका सरोकारवालाहरुसँग विमानस्थललाई क्षेत्रीय बिमानस्थल बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले पनि विराटनगर बिमानस्थलालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै क्षेत्रीय बिमानस्थल बनाउने बारेमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संभाब्यता अध्ययन गरि डिपिआर तयार गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।
त्यसको केही महिनामा मुख्यमन्त्री सहित संघीय सरकारका नागरिक उड्ययन पुर्बमन्त्री स्व. अधिकारी, बिराटनगर बिमानस्थलका प्रमुख सहित सबै सरोकारवालाले बिराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बनाउन एक मत देखिएका थिए । पुर्ब मन्त्री स्व. अधिकारी सहित नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निर्देशक सहित विराटनगरमा भएको छलफलपछि सुझावको आधारमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले डिपिआर तयार गर्नको लागि एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । गत भदौ महिनामा नै भएको डिपिआरको प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
प्रतिबेदन तयार भएपछि प्रतिबेदनका आधारमा छलफल गर्नु पर्ने भए छलफल गर्ने अन्यथा त्यसलाई स्वीकृत गरेर बजेट बिनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा बिराटनगर बिमानस्थल ओझेलमा परेको छ ।
विराटनगर विमानस्थलको डिपिआर बनाउने क्रममा प्रतिबेदनमा विमानस्थललाई २४ सय मिटरको बनाउने या तीन हजार मिटरको बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । डिपिआर प्रतिबेदनमा २४ सय मिटर हुँदा कस्तो हुने र ३ हजार मिटर हुँदा कस्तो हुने भनेर उल्लेख गरेर बुझाईएको प्रतिबेदनलाई वेवास्ता गर्नुको कारण भनेको मन्त्री अधिकारीको निधन र त्यो डिपिआर निर्माणदेखि त्यसको अध्ययन गरेका अर्का ईन्जियनियरको निधनले पनि विराटनगर बिमानस्थललाई ओझेलमा पार्ने काम भएको बताईन्छ । 
पटक पटक विराटनगर बिमानस्थललाई क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिँदै आएको भाषण पनि तुहिएको बिराटनगरका पर्यटन ब्यवसायी तथा ब्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
बिमानस्थलको स्तरोन्नतीको प्रशासनिक खर्च भनेर देशका ५ वटा बिमानस्थललाई जम्मा एक करोड बजेट आएको भएपनि सामान्य स्तरोन्नती बाहेकको काम हुन नसक्ने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विराटनगर बिमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले बिराटनगर बिमानस्थलको स्तरोन्नतीको लागि पाँचवटा बिमानस्थललाई जम्मा १ करोड रकम छुट्याईएको जानकारीमा आएको बताए । स्तरोन्नतीको लागि भनेर आएको रकम विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगंज र धनगढीलाई बाँडिने छ ।
विराटनगर विमानस्थलको विस्तारको लागी तयार भएको डिपिआर प्रतिबेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन भने त्यस पछि बनेको नेपालगंज बिमानस्थलको डिपिआर स्वीकृत भएर बजेट बिनियोजन समेत भईसक्नुले विराटनगरको अस्तित्व नामेट पार्ने चलखेल भएको बिराटनगरका पर्यटन ब्यवसायी भबिश श्रेष्ठको भनाई छ । स्तरोन्नती भएन भने भबिश्य नै अन्यौलमा पर्ने उनले बताए ।
अन्तराष्ट्रि स्तरको बिमानस्थल बनाउनको लागि विमानस्थलको पुर्बमा रहेको साँढे ४ बिगाहा जग्गा अधिग्रहरणको काम सकिएको छ । त्यस्तै २४सय मिटर बनाईँदा पस्चिमको १२५ बिगाहा चाहिने भनिएकोले डिपिआर स्वीकृत भएपछि अधिग्रहणको काम अगाडी बढाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बन्यो संघर्ष समिति
डिपिआर तयार भएरपनि स्वीकृत नगरिएको तथा विराटनगर बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय बिमानस्थल नबनाउने चलखेल भएको भन्दै बिराटनगरमा विराटनगर बिमानस्तलालाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रि विमानस्थल बनाउ संघर्ष समिति गठन भएको छ । शुक्रवार बिराटनगरका सरोकारवालाहरु बिच भएको छलफल पछि ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको हो । उद्योग संगठन मोरङका पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका सह संयोजक, पर्यटन तथा होटल ब्यवसायी पुण्य भट्टराई संयोजक रहने गरी ५१ सदस्य संघर्ष समिति गठन भएको हो । त्यसको सह संयोजकमा विराटनगर ट्राभल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारी रहेका छन् । त्यस्तै बिराटनगरका होटल ब्यवसायी, पर्र्यटन ब्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ ब्यापार संघ, विराट ब्यापार संघ, नागरिक समाज लगायतको संघर्ष समिति गठन भएको समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।
उनले पुर्ब मन्त्री स्व. रबिन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा बनेको डिपिआर प्रतिबेदनलाई स्वीकृत गरी बिराटनगर बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय बिमानस्थल बनाउन दवाव दिईने बताए । ऐतिहाँसिकतासँग जोडिएको बिराटनगर बिमानस्थललाई वेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलित हुनु परेको उनको भनाई छ ।विराटनगर भन्दा पछाडि नै डिपिआर भएको नेपालगंजको डिपिआर प्रतिबेदन स्वीकृत भएको तर बिराटनगर विमानस्थलको डिपिआर स्वीकृत नहुनुले विराटनगरलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको उनको आरोप छ ।संघर्ष समितिले शनीवार पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग छलफल गर्ने र मन्त्री भट्टराईसँग भएको छलफलको आधारमा आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने तय हुने बताएको छ ।
