विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरी गरेको खर्चको हिसाव खोज्न थालेको छ । रकमान्तर गरेर ठुलो रकम खर्च गरेको आरोप लागेपछि समितिले त्यो बारेमा सोधिखोजी गरेको हो । सार्बजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाईको सभापतित्वमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तरको बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा सचिवहरुबाट बिस्तृत जानकारी निर्णय गरेको छ ।
रकमान्तरको प्रक्रिया, कारण र त्यसको खर्चको अबस्थाको बारेमा जानकारी लिनको लागि प्रदेशका मुख्य सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सहितका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट बिस्तृत (ब्रिफिङ) जानकारी लिन खोजेको हो । समितिले शुक्रवार सम्ममा रकमान्तरको बारेमा मन्त्रालयका मुख्य सचिव, सचिवहरुसँग छलफल गरिसक्ने छ ।
समितिको बैठकमा माग गरिएको रकमान्तरको बिवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसमा कुन शिर्षकमा कति रकम रकमान्तर भयो भनेर मन्त्रालयगत रुपमा नपठाउँदा समितिमा अन्यौल भएपछि थप बिवरण माग गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
२ अर्ब ४४ करोड रकमान्तर
सार्बजनिक लेखा समितिमा रकमान्तरको बारेमा ब्यापक गुनासो आएपछि यसको अध्ययन थालेको हो । समितिले २ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँको एकै आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर भएको फेला पारेको छ । रकमान्तरको बारेमा मन्त्रालय स्तरमा छलफल गर्न पुर्ब माग गरिएको बिवरणमा यतिका ठुलो रकम रकमान्तर गरेको पाएको हो । प्रदेश ब्यवस्थापिकका सचिवालले ५ करोड ११ लाख ४४ हजार रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले ६करोड ६३ लाख २४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९२ लाख ९८ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ११ लाख रकमान्तर गरेको हो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । त्यस्तै भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड १७ लाख ९३ हजार र भौतिक पुर्बाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८८ करोड ८८ लाख ६० हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ अन्यत्रबाट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाईएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख ६० हजार रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पुर्बाधार विकास मन्त्रालय र भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन् । यी दुबै मन्त्रालय प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको जिम्मेवारीमा भएका मन्त्रालय हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्च (अर्थ बिबिध समेत) गरी २ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँको रकमान्तर भएको फेला परेको हो ।
