काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले केन्द्रीय सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको पहिलो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा गत २३ साउनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार संघीय सरकारले मिचेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि संघीय सरकारको उक्त निर्णय अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयनमा आउनेछैन । सर्वोच्चले संघीय सरकारका नाममा यस्तो निर्णय गर्नुको कारण माग गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि सोसम्बन्धी संघीय सरकारले निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।
संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोसेर बलजफ्ती कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दैै प्रदेश २ को वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महत्तोले रिट दायर गरेका थिए । प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्नु संविधानको गलत प्रयोग भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।
प्रदेशको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी टीसीएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको रिटमा दाबी गरिएको छ । वन, उद्योग, तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायले सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै धरोहर रहेकाले प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । प्रदेशका धरोहरलाई समाप्त पार्न संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई मिचेर परियोजना खारेज गरी निजी कम्पनीसँग गाभेको कुरा रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेश सकारात्मक भएको उनले बताए ।
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोहर, स्रोतसाधन र सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा हुने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन परियोजनामा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन र नयाँ बिरुवा रोप्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि संघीय सरकारले रोक लगाएको थियो । संघीय सरकारको निर्देशनमा नअल्झेर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएकाले त्यसको प्रतिशोधस्वरूप संघीय सरकारले परियोजना नै खारेज गरिदिएको दाबी प्रदेश सरकारको छ ।
