बीबीसी
१८ वर्ष अघि ११ सेप्टेम्बरको दिन न्यूयोर्कको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा हमला भएको थियो । जसपश्चात् संसारको राजनीति परिवर्तन भयो । अमेरिकाले समय खर्च नगरिकनै अफगानिस्तानमा चरमपन्थविरुद्ध युद्धको मोर्चा खोल्यो र तालिबानलाई सत्ताच्यूत गरिदियो ।
तर १८ वर्षपछि अमेरिका त्यही तालिबानसँग कुरा गरिरहेको थियो र सम्झौता नजिक पुगिसकेको थियो तर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एकाएक भेट रद्द गरिदिए ।
अमेरिकाको विदेश नीति कुन अवस्थामा छ, यो बुझ्नका लागि बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशाले अमेरिकाको डेलावेयर युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मुक्तदर खानसँग कुराकानी गरेका छन् ।
यस्तो छ मुक्तदरको दृष्टिकोणः
सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा योजना जारी गरेका थिए । त्यसमा देखिए अनुसार अमेरिकाको विदेश नीति आतंकवादको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लडाईंबाट हटेर पुरानो नीतिमा फर्किएको छ जसमा उनले चार अन्तर्राष्ट्रिय खतराको पहिचान गरेका छन् । पूरा संसारकै लागि चीन र रुस खतरनाक छन् र अमेरिकाका लागि उत्तर कोरिया र इरानको परमाणु कार्यक्रमको खतरा छ ।
अब अमेरिकाको विदेश नीति र उनीहरुको बजेट यी खतरालाई ध्यानमा राखेर बनाइँदै छन् र जुन उनीरुको ‘आतंकवाद विरुद्ध’ को लडाईं थियो त्यसबाट उनीहरु पछि हट्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि अमेरिकाले सिरिया, इराक र विशेषगरी अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना हटाउने कोसिस गरिरहेको छ किनभने उसलाई लाग्छ कि उनीहरुबाट खासै खतरा छैन विशेषगरी इस्लामिक स्टेटको शक्ति समाप्त भएपछि ।
र यसैकारण अमेरिकाले जुन देशलाई आतंकवादविरुद्धको लडाईंका लागि जुन आर्थिक सहायता दिँदै आएको थियो त्यसमा पनि कटौती गरिरहेको छ ।
अर्थात्, यो भन्न सकिन्छ कि अमेरिकाको आतंकवाद विरुद्धको लडाईं एक प्रकारले समाप्त हुने स्थितीमा पुगेको छ ।
ट्रम्पको कार्यकालमा कम हमलाः
राष्ट्रपतिले आफ्नो तर्फबाट कुनै नयाँ युद्ध सुरु गरेका छैनन् । ओबामाले पनि कुनै युद्ध गरेका थिएनन् तर उनले पुरानो युद्धलाई थप आक्रामक बनाएका थिए । उनको समयमा नै ड्रोनको प्रयोग बढ्यो र सर्वसाधारण निशानामा परे ।
एक तरिकाले ट्रम्प ट्वीटर र बयानबाट अत्यधिक आक्रामक पक्कै लाग्छन् तर उनको कार्यकालमा विदेश नीति खासै आक्रामक छैन ।
तर यो पक्कै हो कि ट्रम्पले ओबामा र बुशको कार्यकालमा जुन आक्रामक नीति थियो त्यसलाई जारी राखे, विशेषगरी इस्लामिक स्टेटलाई पत्तासाफ गर्ने उद्देश्यले जारी नीतिलाई ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् १९९० देखि अन्तर्राष्ट्रिय चरमपन्थी घटनाबारे एक वार्षिक रिपोर्ट जारी गर्छ र यदि त्यो हेर्ने हो भने सन् २०००–२००१ मा संसारभरी औसतमा १००–१५० चरमपन्थी हमला हुने गर्दथ्यो ।
तर अमेरिका र ब्रिटेनले इराकमाथि हमला गरेपछि चरमपन्थी हमलाको संख्या सन् २००४ मा ७० हारसम्म पुग्यो । यीमध्ये धेरै हमला इराकमा नै भइरहेको थियो । अमेरिकाका कारण बढ्यो चरमपन्थः
एक तरिकाले हेर्ने हो भने ९/११ पछि अमेरिकाले जुन कदम उठायो त्यसले चरमपन्थलाई समाप्त गर्नुको साटो चरमपन्थलाई थप बलियो बनाइदियो । विशेषगरी मध्यपूर्वमा, इराकमा, सिरियामा र अफगानिस्तानमा ।
जबसम्म सोभियत संघ अफगानिस्तानमा थियो, कहिले पनि आत्मघाती हमला भएनन् । सद्दाम हुसैनले २० वर्षसम्म अपराध गरे कहिले आत्मघाती हमला भएनन् । अमेरिका जब दुबै देश पुग्यो तब आत्मघाती हमला सुरु भयो ।
चरमपन्थलाई बलियो बनाउन अमेरिकाको पनि भूमिका छ तर अहिलेसम्म अमेरिकाका नीति निर्माताले यसलाई स्विकार गर्दैनन् । त्यसै कारण उनीहरुको नीतिमा लगाइएको अनुमान सधैं गलत हुन्छ ।
जिहादका लागि जमिन तयारः
अल–कायदा र इस्लामिक स्टेटको समयमा जुन विषय समस्याको जड थियो त्यो अहिले पनि कायम छ । मुस्लिम देशमा न सुरक्षा छ, न लोकतन्त्र न नै आर्थिक विकास । सोसल मिडियाका कारण यी देशको जीवनशैली र अन्य देशको जीवनशैलीबीचको भिन्नता सबैले देख्छन् ।
यसबाट जुन असन्तोष, रिस र घृणा पैदा भइरहेको छ, त्यो अहिले पनि कायम छ ।
म्यान्मारमा रोहिंग्या मुसलमानको विषय होस्, चीनमा विगर मुसलमानको विषय होस् वा कश्मीर बारे जे लेखिँदैछ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुसलमानलाई लागिरहेको छ कि उनीहरुमाथि अत्याचार भइरहेको छ र उनीहरुको सहयोगका लागि कोही पनि अग्रसर भइरहेका छैनन् ।
यसबाट उब्जिएको रिस र असन्तोषले जिहादी मानसिकतालाई प्रश्रय दिन्छ । मानिहरु जुन कारणले जिहादी बन्न प्रेरित हुन्थे ती कारण कम भएका छैनन् ।
यो पक्कै हो कि जिहादीसँग लड्ने संस्था र मुलुकको क्षमता बढेको छ । उनीहरु जानकारी जुटाउन सफल भइरहेका छन् जसमार्फत् उनीहरु खतरालाई नियन्त्रण त गर्न सकिरहेका छन् तर समाप्त गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।
