काठमाडौँ, भदौ ३० गते । शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया लैजाने यसअघिको श्रम समझदारी अनुसार आइतबारबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रम समझदारीको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी मलेसिया रोजगारी आइतबारदेखि सुचारु गरिएको हो । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने प्रक्रियामा लाग्ने सेवाशुल्क आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्क लगायतका खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच २०७५ कात्तिक १२ गते सम्पन्न भएको श्रम समझदारीको दोस्रो बैठकले सो विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । बैठकको नेतृत्व गरेर फर्किनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको मारमा रहेका नेपाली श्रमिकले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्या खेपिरहेकाले २०७५ जेठ २ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोक्नुभएको थियो । तत्पश्चात दुवै देशको संयुक्त प्रयासकै फलस्वरुप २०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी सम्पन्न पनि भएको थियो । उक्त समझदारीपत्रका अनुसार विगतमा नेपाली श्रमिकलाई लाग्दैआएको लेभी समझदारीपश्चात नलाग्ने भएको छ । करार अवधि तीन वर्ष रहँदैआएकोमा दुई वर्ष कायम भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने पनि सम्झदारी भएको छ ।
समझदारीपत्र अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकका लागि उचित कार्यवातावरण र बासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिक मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको छ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानु पर्ने, सो हुन नसकेमा उक्त सन्दर्भमा श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला श्रमिकको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण गर्नुपर्ने, श्रमिक र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसिया बस्न पाउने पनि समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
