काठमाडौँ । १० बज्न केही मिनेट बाँकी नै थियो । नयाँ बानेश्वरबाट अनामनगरतिर जानेहरुको ताँती थियो । बिचमा पर्छ धोवी खोला । हिँउडयाममा आफ्नै ढाडमा भएको प्लाष्टिक समेत बोक्न नसक्ने धोवी खोला वर्षामा बेजोडले उर्लन्छ ।
त्यही धोवीखोला (सिंहदरबारको पूर्वीगेटबाट बढी ३०० मिटर पश्चिम पट्टि) एउटा पुल थियो, बढीमा ७० मिटरको होला । पाँच वर्ष अघि बाढीले बगायो । पुल बगाएपछि आवतजावतका लागि मान्छेहरुले विकल्प खोजे । कोही दक्षिणतिर रहेको पक्की पुलबाट हिँड्न थाले त अन्य कतिपयले उत्तरतिर रहेको चाम्लिङ पुल (फलामको पुल) प्रयोग गरे ।
जहाँ पुरानो पुल थियो त्यही नयाँ पुल निर्माण शुरु भयो तर, जग बन्दा नबन्दै बाढीले बगायो । फेरि नयाँ ठेक्का लाग्यो । एवं रितले पाँच वर्ष पुरा भयो अझै पुल निर्माण सकिएको छैन । पुलकै छेउमा फलामको नयाँ फड्के छ । यो फड्के पनि एकपटक बाढीले बगाएपछि दोस्रोपटक पूर्ननिर्माण गरिएको हो । बानेश्वरबाट अनामनगर हुँदै अन्यत्र जाने स्कुले विद्यार्थीदेखि बृद्ध बृद्धासम्म सोही फड्के प्रयोग गर्छन् । सुरक्षाको न्युनतम ग्यारेन्टी नभएको उक्त फड्केबाटै दैनिक हजारौं स्कुले बालबालिका ओहोर दोहोर गर्छन् ।
'राज्यले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने अधिकार त संविधानले सुरक्षित गरेको छ हैन र ? किन हाम्रो सरकार फेरि पनि पञ्चायती शैलीमै कलेजको भ्रष्टाचार बिरुद्ध प्रश्न गर्ने विद्यार्थीलाई डण्डा हानेर नियन्त्रण गर्ने प्रयाश गर्छ ?'
पुलको प्रसंग यसकारण गरेको मुलुकको प्रमुख प्रशासकिय केन्द्र सिंहदरबारबाट मुस्किलले तीन सय मिटर पर रहेको बढीमा ७० मिटरको पुल पाँच वर्षमा नबन्ने देशमा संविधान दिवस दिपावली गरेर मनाउ भनेर सर्वसाधारणलाई उर्दी जारी गर्न राज्य सञ्चालकहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने हो कि हैन । सरकारले साता अघि नै उर्दी जारी गरिसकेको छ । संविधान दिवसको दिन घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा राख्दै दिपावली गर्नु भनेर ।
हरेक नागरिकको घरमा चामलको बोरा, दुधको प्याकेट वा तरकारीको झोला नयाँ संविधानले पु-याउने होइन । ‘मेरो घरमा चामल आएन म संविधान दिवस मनाउँदिन’ भन्न पनि पाइन्न ? तर, पाँच वर्षसम्म ७० मिटरको पुल किन बनेर भनेर त प्रश्न गर्न पाउने अधिकार त संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।
मलाई थाहा छ, आजको दिन मैले संविधान दिवस नमनाइकन धोवी खोलाको पुल पाँच वर्षसम्म पनि किन बनेर भनेर सरकारलाई प्रश्न गरें भनेँ म सरकारको कटु आलोचक ठहरिन्छु । भदौ महिनाभरि किसानले मल पाएनन् त्यसकारण म संविधान दिवस मनाउँदिन भनेँ भने म प्रतिक्रियावादी ।
किसानको कोटामा कृषिमन्त्री लावालस्करसहित चीन भ्रमणमा गएको प्रसंग उठाएँ भने मैले नियोजित रुपमा सरकारको खेदो खनेको ठहर्ने छ ।
दुधको मूल्य बढ्यो तर, किसानले अझै लागत उठाउन सकेनन् किन भनेर भनेँ भने म कटु आलोचक ? १२ कक्षासम्म घुँडा धसेर पढेर कठोर परीक्षा पास गरेर एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए वापत मेडिकल कलेजको ज्यादती बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीलाई किन धरपडक गरेको भनेर सोधेँ भने म पुरै सरकार विरोधी ।
संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ हरेक नागरिकलाई सरकारको बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकार । दुःखको कुरा यस्ता प्रश्न गर्नेहरुलाई सरकार अराजक भन्ठान्छ । सरकारको विरोधीको कित्तामा उभ्याउँछ र सरकारमा बस्नेहरु भन्छन् ‘सरकारमाथि नियोजित प्रहार भैरहेको छ ।’
साता अघि गृहमन्त्रीका आफ्नै भाइ कुख्यात अपराधीलाई जेलमै भेट्न गएको घटना सार्वजनिक भयो । प्रहरीले पक्राउ पनि ग-यो (अहिले धरौटीमा छाडेको छ ) अब मैले कुनै दिन गृहमन्त्रीका भाइ भतिजाले धिरेन्द्र शाहकै स्टाइलमा गृहमन्त्रालयको बुल्डोजर लिएर कुनै मन्दिरको मुर्ति ओखल्न जाने हुन् कि भनेर शंका गर्न पाउने कि नपाउने ?
मलाई थाहा छ । सरकारमा बस्नेहरु तिनका हुक्के बैठकेहरुले गरेका ठूला अपराधको बारेमा पनि प्रश्न गर्नेहरुलाई सरकारले निको मान्दैन । महिला, दलित, पिछडालगायत अन्य निम्छरा वर्गको अधिकार त फेरि पनि कागजमै सिमित गर्ने प्रकृया संस्थागत भैसक्यो । यतिसम्म कि सोही समुदायका टाठाबाठाले ‘बाहुन शैली’ सिकिसके । आरक्षण पनि अब सिमान्कृत समुदायका सुकिला मुकिलाहरुकै नियन्त्रणमा गैसक्यो ।
संविधान दिवसकै कुरा गरौं । नयाँ संविधान जारी हुँदैमा मेलम्चीको पानी सुलुलु बगेर काठमाडौ आउँदैन, बुढीगण्डकीमा क्षणभरमै झिलिमिली विजुली बत्ती बल्दैन, चीनबाट रेल आइहाल्दैन । राज्यले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने अधिकार त संविधानले सुरक्षित गरेको छ हैन र ? किन हाम्रो सरकार फेरि पनि पञ्चायती शैलीमै कलेजको भ्रष्टाचार बिरुद्ध प्रश्न गर्ने विद्यार्थीलाई डण्डा हानेर नियन्त्रण गर्ने प्रयाश गर्छ ?
जब कुनै पनि मुलुकमा संविधान अनुसार बनेका ऐन कार्यान्वयनमा सरकारमा बस्नेहरुले चासो देखाउँदैनन् अनि रबि लामिछानेहरु भिडको नेतृत्व गर्छन् र ज्ञानेन्द्र शाहीहरु टेलिभिजनको टक शोमा अतिथिको कुर्चीमा बिराजमान हुन्छन् ।
हिजो प्रचण्डको आगनमा जसरी सर्वसाधारण रवि लामिछानेको भाषण सुन्दै ताली ठोकेर रमाए । आज तिनै मान्छेहरु सामाजिक सञ्जालमा ज्ञानेन्द्र शाहीको गाथा गाउन व्यस्त छन् । यसको अर्थ यो होइन कि रवि लामिछाने वा ज्ञानेन्द्र शाहीप्रति सर्वसाधारणको भरोसा बढ्दो छ । राज्यवाट अपेक्षा गर्नेहरु जब निरास हुन्छन् अनि उनीहरु रवि वा ज्ञानेन्द्र शाहीहरुकै पछि लाग्छन् । उदहारण खोज्न टाढा जानै नानीमैया दाहाललाई निर्वाचित गराउने काठमाडौवासीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीलाई सबै भन्दा ठूलो दल बनाउन भुमिका खेलेका थिए ।
संविधान दिवसलाई धुमधामका साथ मनाउन उर्दि जारी गर्ने सरकारले संविधान अनुरुप बनेका ऐन कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखायो भने मात्रै संविधान दिपसको सार्थकता झल्किन्छ । ध्रुव लम्साल/ राजधानी दैनिक
