काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाईसहित गोरु बाच्छाबाच्छिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै तीनको हत्यामा संलग्न वा अकाल मृत्युको कारण बन्नेलाई कारवाही गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सडकमा छाडा छोडिएका गाईको सुरक्षाको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान एवं कानुनीरुपमा समेत तीनको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले गत वैशाख ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको छ । जसमा, “गाई गोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारीलगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलचेक्राईं, लापरवाही, वा उपेक्षा जिम्मेदवार रहेको देखिए कानुनबमोजिम कारवाही समेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिए गर्नू भनि परमादेश,” जारी गरिएको छ ।
छाडा गाई गोरु र बाच्छाबाच्छीका कारण समस्या भएका ठाउँमा त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु समेतको सहकार्य, सहयोग र समन्वयमा त्यस्ता छाडा पशुको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । यी जनावरको संरक्षण गर्नु धार्मिक र साँस्कृतिक रुपमा समेत अत्यन्त महत्वपुर्ण तथा पुनित कार्य रहेको भन्दै यसमा पुर्ण समर्पण र तन्मयताका साथ कार्य गर्नुपर्ने पनि फैसलामा छ ।
सीमा पारिबाट गाईगोरु अवैध रुपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कुटनीतिक रुपमा पहल गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको तहमा अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छोडिएका गाईवस्तुहरुको स्याहारसम्भार हुने प्रवन्ध गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।
स्नेहाज केयरले छाडा गाईवस्तुको संरक्षणको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पुशसेवा विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो । विपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
