विराटनगर । माथिको आदेश र पार्टीको निर्देशनको नाममा कानुनविपरीत काम नगर्न नेकपा मोरङले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई कडा दिर्नेशन दिएको छ। कानुनविपरीत काम गर्दा बेरुजु बढेको र भ्रष्टाचारमा मुद्दा लाग्नसक्ने भन्दै नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई विराटनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा बोलाएर आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।
कार्यक्रममा संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लामो समयको जनप्रतिनिधिविहीनता र जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने नाममा कानुन पालनामा उदासीन बन्न नहुने बताए। मन्त्री पण्डितले त्यसखालको काम गरेर हातमा हतकडी लाग्नु भन्दा पहिले नै सचेत हुन पनि आग्रह गरे। ‘माथिल्लो तहका मानिसले के भन्छन्। पार्टी कमिटीले के भन्छ भन्ने कुरा सुन्नुपर्छ। तर निर्णय गर्दा कानुनअनुसार गर्नुपर्छ’, पण्डितले भने,‘कानुनबिना पार्टीको वा कसैको आदेश आयो निर्णय गर्यो भन्ने कुराले अप्ठ्यारो पर्छ।
कानुनअनुसार काम गर्ने हो भने निर्णय, समन्वय र कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ।’ कर्मचारीसँग मिलेर अघि बढ्न पनि उनले आग्रह गरे। नेकपा मोरङका इन्चार्ज घनेन्द्र बस्नेतले कानुनको कुरा जनप्रतिनिधिले जान्नुपर्ने भन्दै कानुनले मिल्ने नमिल्ने र हातमा हतकडी पर्ने नपर्ने कुरा पनि जनप्रतिनिधिकै हातमा रहेको बताए।कतिपय कानुनको कुरा नजान्दा पार्टी कमिटिबाट गलत निर्देशन भयो भन्दैमा निर्णय गर्नु अर्को गल्ती हुने कुरामा ख्याल राख्न उनको सुझाव थियो। ‘हेक्का राख्नुहोस् कानुनको कुरा तपाईंहरूले जान्नुपर्छ। कमिटीले जान्दैन। कानुनले मिल्ने नमिल्ने, तपाईंहरूको हातमा हतकडी पर्ने/नपर्ने भन्ने कुरा तपाईंहरूले जान्नुपर्छ’ बस्नेतले भने।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले भने समन्वय अभाव भएको, पार्टी एकता ढिलो हुँदा अन्योलता छाएको र नेकपाको सरकार आए पनि भ्रष्टाचार बढेको गुनासो गरे। मोरङका प्रदेशसभा सांसद उपेन्द्र घिमिरेले सामान्य सामाजिक काम पनि गर्न नसक्दा जनताप्रति पार्टीको छवि राम्रो नभएको भन्दै पार्टीले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपाका प्रदेश १ इन्चार्ज भीम आचार्यले भने आफूले गरेका निर्णयको सही ढंगले प्रचार पनि नभइरहेको भन्दै आवश्यक समन्वयका लागि पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पार्टी एकता ढिलाइ हुँदा केही अन्योलता देखिएको भए पनि अब सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेकपा प्रदेशका सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, अध्यक्ष देवराज घिमिरेले पनि आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्न पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
जनप्रतिनिधिलाई ४ बुँदे निर्देशन
जनप्रतिनिधिको भेलाबाट आफूले गरेका काम १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित मोरङका जनप्रतिनिधिलाई नेकपाले निर्देशन दिएको छ। नेकपा मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले एक महिनाभित्र आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्न र जिल्ला कमिटिलाई पनि बुझाउन निर्देशन दिएको बताए। यस्तै मोरङका ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचिन प्रदेश सांसद, मन्त्री, र संघीय सांसद तथा मन्त्रीलाई समेत १५ दिनभित्र आफूले गरेका काम र प्रगति सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा मन्त्रीहरूले बुझाएको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला पार्टीले सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय नहुँदा भएका विकास र गरेका कामको जानकारी पनि जनताबीच पुग्न नसकेको भन्दै नेकपा मोरङले १० दिनभित्र १७ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मिलित स्थानीय दलको समिति गठन गर्न समेत नेकपा मोरङले निर्देशन दिएको छ। यही समितिमार्फत जिल्ला पार्टी र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने अध्यक्ष पोखरेलले बताए।