विराटनगर । भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरी जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको काम दुई महिनापछि पुनः सुरु गरिने भएको छ ।
विराटनगर–१८, बुधनगरको लावाघाटसम्म आई पुगेपछि सात महिना अगाडिदेखि रोकिएको रेलमार्ग निर्माणको काम दुई महिनापछि पुनः सुरु हुने भएको हो ।
रेलमार्ग विस्तारको दोस्रो खण्डअन्तर्गत बुधनगर लावाघाटदेखि कटहरीतर्फको आठ किलोमिटर दूरीको काम अगाडि बढाइने निर्माण जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी इरकोनका प्रतिनिधि दीपक कुमारले जानकारी दिनुभयो । बुधनगरमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आईसीपीसम्म रेलमार्ग निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेपछि सात महिना अगाडिदेखि रोकिएको थियो ।
एक महिनाभित्रै आठ किलोमिटर दूरीका लागि बोलपत्र खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले निर्माणले पुनः निरन्तरता पाउने कुमारको दाबी छ । नेपालतर्फ रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भई नसकेको र भारतले समेत बजेट रोकेका कारण काम स्थगित गरिएको भारतीय पक्षको दावी छ ।
भारत सरकारले रेलमार्ग विस्तारका लागि ७३ करोड रुपियाँ निकासा गरिसकेकोले बोलपत्र आह्वान गरिने भएको हो । दस किलोमिटर विस्तारका लागि एक अर्ब भारतीय रुपियाँ माग गरिएकोमध्ये ७३ करोड रुपियाँ मात्रै निकासा भएपछि तत्काल आठ किलोमिटरका लागि बोलपत्र खोलिने भएको छ । बाँकी रहेको दुई किलोमिटर दूरीमा जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामसमेत सकिएको छैन ।
रेलमार्ग निर्माणको काम लामो समयदेखि रोकिएपछि साझेदारी कम्पनी र कामदारले समेत रकम नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कामदार, कर्मचारी तथा साझेदार कम्पनीको २७ करोड भारतीय रुपियाँ भुक्तानी बाँकी रहेको रकमसमेत काम सुरु भएसँगै भुक्तानी गरिने बताइएको छ । रेलमार्ग विस्तारका लागि नेपालका बागमती कन्स्ट्रक्सन, सनराइज कम्पनी, पीपी मण्डल कन्स्ट्रक्सन, पीएमडी इन्फ्रा प्रोजेक्ट, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सनले काम गर्दै आएका छन् ।
परियोजनाको कुल लागत तीन अर्ब भारतीय रुपियाँ रहेको छ । नेपालतर्फको भू–भागमा निर्माण भएको रेलमार्ग वर्षात्मा पानीले भत्काएपछि भारतले न्यून गुणस्तरको भन्दै बजेट निकासा रोकेको थियो । त्यसको अध्ययन गर्न केन्द्रीय सरकारले गत असोजमा टोली खटाएको थियो । उक्त सरकारी टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्माणको काम अगाडि बढाउन बजेट निकासा भएको हो ।
नेपालतर्फ मोरङको कटहरी गाउँपालिका–५ का जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा टुङ्गिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीले माग गरेबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले माग दाबी गरिएअनुसारको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
रेलमार्गको १८.६ किलोमिटर दूरीमध्ये ७.६ किलोमिटर दूरीको बुधनगरसम्मको काम गत वर्ष माघसम्म भएको थियो । काम सकिएकोमध्ये २.६ किलोमिटर दूरी मात्रै नेपाली भू–भागमा पर्दछ । निर्माण हुन बाँकी रहेको १०.४ किलोमिटर दूरीभित्र कटहरीमा स्टेसन यार्ड र गोदामसहितका संरचनासमेत बनाउनुपर्नेछ । यो दूरीमा ट्र्याक खोलिसकिएको छ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५६५ जग्गाधनीबाट ११९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन् ।
