अयोध्या । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा विवादित स्थलमा राम मन्दिर बनाउन दिने फैसला गरेको छ। अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि वैकल्पिक जमिन दिन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको फैसलामा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको छ। अयोध्या विवादमा सुनुवाइका क्रममा मुस्लिम पक्षले मस्जिद खाली ठाउँमा बनाएको र यहाँ मन्दिर नभएको दाबी गर्दै आएको थियो। अदालतले उत्खननबाट भेटिएका प्रमाणलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। पुरातत्त्वले मस्जिदका मुन्तिर भव्य भौतिक संरचना भेटिएको र यो १२ औं शताब्दीमा बनेको मन्दिर भएको पुष्टि गरेको थियो। त्यहाँ पाइएका कलाकृति पनि इस्लामिक ढाँचामा नभएको बताइएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश गोगोई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरू एसए बोबडे, डीवाई चन्द्रचूड, अशोक भूषण र एस अब्दुल नजिर थिए। मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। कोष स्थापना केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भने, ‘मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिन दिन आदेश दिएको छ।’
सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालयमा दर्ता भएको थियो। इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २.७७ एकड जमिन हिन्दू, मुस्लिम र निर्मोही अखडालाई बराबर बाँड्न आदेश दिएको थियो। त्यसमा असन्तुष्ट हुँदै हिन्दु र मुस्लिम समुदाय सर्वोच्च गएका थिए।
अयोध्याको राममन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादबारे पछिल्लोपटक ४० दिनसम्म भएको सुनुवाइ १६ अक्टोबरमा पूरा भएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राति शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विट गरेका थिए। उनले फैसला जेसुकै भए पनि त्यसलाई कसैले हारजितका रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिएका थिए। राम जन्मभूमि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता लालकृष्ण आडवाणीले अदालतको फैसलाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘अदालतको फैसलाबाट म धन्य भएको महससु गरेको छु।’
मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मस्थल अयोध्यास्थित राममन्दिर र बाबरीका बारेमा भएको फैसलाको भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न संघ संस्थालगायतले स्वागत गर्दै शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन्।
अयोध्याको रामलला मन्दिर र बाबरी मस्जिदसम्बन्धी विवाद १६औं शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ।
विपक्षीले पुनरावेदन नगर्ने
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ। मुद्दाको एक पक्ष रहेको बोर्डले पुनरावेदन नगर्ने जानकारी दिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष जुफर फारुकीले बोर्डका सदस्यसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय लिएको बताए।
दिल्लीस्थित जामा मस्जिदका शाही इमाम सैयद अहमद बुखारीले भने, ‘हामीले अदालतको फैसला मान्ने सधैं भन्दै आएका छौं।’ उनले देश यस्ता मुद्दामा अल्झनुभन्दा विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। यसैगरी शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवादले पनि फैसला स्वीकार गरेका छन्।
