२६ मंसिर २०७६, बिहीबार

झापाका उपप्रमुखहरु काम गर्दै, सिक्दै

भद्रपुर । रनमाया सार्की (सुभद्रा)को मुद्दा मिलाउन झापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्ती बुढाथोकीलाई निकै मुस्किल भयो । २ वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएकी उनी सामान्य शंकाको भरमा घरबाट निकालिएकी थिइन् । परिवारलाई सहमतिमा ल्याएपछि सुभद्रालाई १३ वर्षपछि बुढाथोकीले घरमा पुनःस्थापित गराइदिइन् ।

‘महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा रत्तिभर पनि फरक आएको छैन,’ उपाध्यक्ष बुढाथोकीले भनिन्, ‘जनचेतना बढेको छ, महिला जागरुक भएका छन्, समाज परिवर्तन हुन चाहन्छ तर पुरुषप्रधान मानसिकताले गर्दा गर्न चाहे पनि धेरै गर्न सकिएको छैन ।’ महिलाभित्रै पनि विभेदका मुद्दा बुझ्न र हेपिएकाका पक्षमा बोल्न अग्रसर हुने गरेको उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बताइन् । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा आएपछि उनले समाजमा हेपिएका वर्गका लागि धेरै काम गर्ने प्रयास गरिन् । ‘हामी कहाँ अनुभवी थियौँ ?  कामले काम सिकायो,’ उनले भनिन् ।

दलित समुदायका घरेलु हिंसाका मुद्दा मिलाएर सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्न खोज्ने कतिपय प्रयास सार्थक हुन सकेनन् । ‘दलित समुदायसंँगै महिला र समाजका हरेक वर्गलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास जारी छ,’ उनले भनिन्, ‘आशावादी छु ।’ दलित र अशक्त महिलाको कुरा फरक छ । सम्पन्न परिवारका महिलाको अवस्था झनै डरलाग्दो छ । उनीहरू खुलेर न्याय माग्नभन्दा पनि सल्लाह माग्न आउने उनले बताइन् ।

कचनकवल गाउँपालिका उपाध्यक्ष निम्सरी राजवंशीले आफू निर्र्वािचत भएलगत्तै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक आवरणमा हुने हिंसा तथा कुरीति अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिन् । सुरुसुरुमा उनको अभियानले केही सकारात्मक परिणाम आए पनि तर बिस्तारै उनले थालेका अभियानको आलोचना सुरु भयो । ‘हिजो अस्तिकी महिला आएर हामीलाई सिकाउने, हाम्रो परम्परा तोड्न खोज्ने सम्म पनि भने ।’

राजवंशी चुनिएलगत्तै उनले घरभित्र पनि हेपेर दबाएर राखिएका महिलाबारे बोल्न थालिन् । विकास निर्माणमा महिला सहभागी नगराउने जस्ता चलन अन्त्य गर्न आफूलाई केन्द्रित गरिन् । समाजले धेरै हदसम्म उनका प्रयास पचाउन सकेन । ‘राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाज परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुँदोरहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्वाचित भएको दुई वर्ष समाजको मानसिकता बुझ्ने र संघर्ष गर्ने बाहेक धेरै गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।’

घरमा पैसाको अभाव हुन्छ । छोराछोरीको खर्च टार्न पति वा पत्नी बिदेसिन्छन् । ३÷४ वर्षपछि फर्कंदा परिवारमा शंका, झगडा, आर्थिक हिनामिना, मानसिक असन्तुष्टी बोकेर उनीहरू न्याय खोज्दै आउँछन् । यसरी आउनेमा महिला धेरै रहेको उपाध्यक्ष राजवंशी बताउँछिन् । ‘न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा अधिकांश वैदेसिक रोजगारीका मुद्दा हेर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले काममा खारिने मौका पनि दिएको छ ।’

बुढाथोकी र राजवंशीकै जस्तो अनुभव अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिको छ । झैझगडा र विवाद निरुपण स्थानीय तहको उपप्रमुख संयोजकत्वका न्यायिक समितिलाई छ । धेरैमा महिला नै छन् । राजनीतिक रूपमा महिलाको उत्साहजनक सहभागितासहित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष बित्यो । महिला जनप्रतिनिधिहरूका कारण समाजका धेरै क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि भएको छ । सामाजिक परिवर्तन अनुभव हुनेगरी प्रयास जारी रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

‘जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाको अनुभव धेरै राम्रो छैन,’ शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपाल भन्छिन्, ‘अझ न्यायिक समितिको संयोजक र विकास निर्माणका कामको अनुगमन समितिको संयोजक भएर काम गर्दाको अनुभवले हामीले चाहेको समृद्धि तथा विकास हुन अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देख्छु ।’

कानुनले दिएको अधिकार जनतासम्म पुर्‍याउन पनि पुरानो परिपाटीका कारण गाह्रो भएको उनले बताइन् । ‘राज्य सञ्चालनमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको हालीमुहाली र समाजको सोच फेरिन समय लाग्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि हामीलाई जिम्मेवारीले अझ धेरै सिकाएको छ । परिवर्तनको आशा छ  ।’

महिला सहभागिता राज्यले अनिवार्य गर्दा सामाजिक परिवर्तनमा बल पुग्ने भए पनि महिलाको सकारात्मक सोच र अगुवाइ निरन्तर जरुरी रहेको उनले बताइन् ।

४ वर्ष वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि घरेलु हिंसा सहन नसकेर कुनै बेला अर्धचेतकै अवस्थामा पुगेकी झापा गाउँपालिका–२ की पवित्रा सुवेदीले हिजोआज घर फर्केर एउटा सहकारीमा काम गर्छिन् । घरबाट निकालिएको १७ वर्षपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुन्ती बुढाथोकीको प्रयासले उनले अंश पाइन् । त्यसयता उनको जीवन फेरिएको छ । ‘विगतमा मैले न्याय खोज्दा जति दुःख पाएँ, त्यो कहालीलाग्दो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘न्याय दिने ठाउँमा महिला हुंँदा जति मुस्किल भए पनि न्याय मिल्ने रहेछ ।’

महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना समस्या सुनाउन सजिलो हुने उनले बताइन् । समाजमा न्यायको परिभाषामा बिस्तारै परिवर्तन आउन थालेको उनको बुझाइ छ । ‘यस्तखाले प्रयासलाई हामीले दुई वर्षको उपलब्धि मान्नुपर्ने भएको छ,’ शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख नेपाल भन्छिन्, ‘मर्कामा परेका महिला नगरपालिका आउने, आफ्ना समस्या राख्ने क्रम जारी छ ।’

कतिपय महिला गोपनीयताप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै गुनासो राख्छन्, सल्लाह मागेर जान्छन् । विकास निर्माणका योजनामा नेतृत्व गर्नका लागि पहल गर्ने महिला पनि अघि आउन थालेपछि बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको उनले बताइन् ।

‘हामी जानेर आएका थिएनौं, कामले काम सिकायो,’ उनी भन्छिन्, ‘जनताको ठूलो अपेक्षाबीच सामाजिक एकतर्फी सोच तोड्ने चुनौती सामना गरिरहेका छौं ।’

सामाजिक परिवर्तन र विकास निर्माणका योजनामा सामन सहभागिताको बहस एकसाथ अघि बढाउन सजिलो नभएको उनले बताइन् ।

जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा दुइ वर्षमा धेरै तीता मीठा अनुभव भए पनि प्रयास जारी रहेको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘वर्षौंदेखि अदालतमा अल्मलिएका मुद्दा मेलमिलापबाट सुल्झँदा काम गरेकोमा सन्तुष्ट भइन्छ ।’

उपमेयर महिलालाई दिइयो । सीमित क्षेत्रमा बाँधियो । आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित गरियो भन्नेमा अधिकारीको फरक मत छ । उनी भन्छिन्, ‘उपप्रमुखलाई गरेरै नसकिने कामको जिम्मेवारी छ । आर्थिक मात्र कामको मूल्यांकनको पाटो हैन । सबै जिम्मेवारी गर्दै जाँदा सिकिँदै जाने कुरा छन् । बजेटका कुरा, न्यायिक समितिका विषयमा काम गर्दा, व्यवहारमा प्रत्यक्ष जनताका समस्यासम्म पुग्दा हामी कति परिपक्व हुन बाँकी रैछ भन्ने महसुस हुन्छ ।’

अधिकारीका अनुसार गाउँ गाउँका महिलामा गजबको आत्मविश्वास देखिन्छ । उनीहरूबाट जनप्रतिनिधि परिपक्व हुने मौका पाएको उनको भनाइ छ ।

‘नपत्याउने दिदी बहिनीले पनि मेडम हाम्रा लागि नगरपालिकामा के कस्ता काम आएका छन् भन्छन् । हामीले पाउने कानुनी सेवा के कस्तो छ ? ’, उनले भनिन्, ‘यो भनेकै चेतना र परिवर्तनको संकेत हो ।’ अन्नपुर्ण पोष्टले खबर लेखेको छ ।

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस